दिव्य मराठी विशेष:उत्पन्न दाखल्यांची पडताळणी हाेत नाही म्हणून पात्र नसलेल्यांना लाभ

एकीकडे तहसीलदाराकडून सहज मिळणारा कमी उत्पन्नाचा दाखला, पडताळणीची प्रक्रियाही नाममात्र तर दुसरीकडे मात्र युझरफ्रेंडली ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया नसल्याने आरटीई प्रवेशापासून आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थी दूर राहत आहे. तर याच प्रक्रियेचा लाभ मात्र उत्पन्न अधिक असणारे पालक घेत आहेत. पात्र नसणारे तहसीलदारांच्या दाखल्यावर फायदा घेत असल्याने गेल्या पाच वर्षात जळगाव जिल्ह्यात तब्बल आरटीईच्या ६०६१ जागा रिक्त आहेत. त्यात जळगाव शहरातील संख्या अधिक आहे.

आर्थिक दुर्बल घटकातील पालकांच्या पाल्यास प्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार मिळावा, यासाठी मोफत उत्पन्न दाखल्यांची पडताळणी‎ हाेत नाही म्हणून पात्र...‎ आणि सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा‎ करण्यात आला. गेल्या दोन वर्षापासून‎ कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आरटीईची प्रवेश‎ प्रक्रिया आणि लकी ड्रॉ ऑनलाइन पद्धतीनेच‎ करण्यात आली. मात्र प्रादूर्भाव कमी‎ झाल्याने आणि वेळेत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण‎ करण्याच्या उद्देशाने जानेवारी महिन्यापासून‎ ही प्रक्रिया ऑफलाइन करण्यात आली.‎ गेल्या पाच वर्षातील आकडेवारी पाहता‎ मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त राहत‎ असल्याचे आढळून आले आहे.

काही‎ पालक हे नामांकित आणि ठराविक शाळांत‎ प्रवेशाचा अट्टाहास करतात. नंबर‎ लागल्यावरही प्रवेश घेत नसल्याने जागा‎ रिक्त रहात असल्याचे शिक्षण विभागाचे‎ म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे मात्र शिक्षण‎ विभागाद्वारे ज्या घटकासाठी ही योजना‎ आहे. त्यांच्यापर्यंत योग्य माहिती दिली जात‎ नसल्याने जागा रिक्त रहात असल्याचे‎ पालकांचे म्हणणे आहे. परिणामी पात्र‎ नसलेले पालक याचा फायदा घेत आहे.‎

माेठ्या शाळेसाठी पालकांचा अट्टाहास
ठराविक शाळांमध्ये पालकांना प्रवेश घ्यायचा असतो. परंतु आरटीई प्रवेश प्रक्रियेमध्ये सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन असल्याने त्यात मात्र, कुणीही हस्तक्षेप करु शकत नाही. पालकांच्या ठराविक शाळांच्या अट्टाहासामुळे आरटीईच्या जागा रिक्त राहतात. त्यातच निवासाचे लोकेशन आणि शाळेचे लोकेशन जुळत नसल्याने चांगली शाळा मिळत नसल्याने पालकांमध्ये नाराजी असल्याचे समेार आले.