आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अपात्र:जात प्रमाणपत्र अवैध; बालाणी गटनेतापदी ठरू शकतात अपात्र

जळगाव18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भाजपचे महापालिकेतील गटनेता तथा नगरसेवक भगत बालाणी यांचे जात प्रमाणपत्र त्यांचे प्रतिस्पर्धी माजी नगरसेवक चेतन शिरसाळे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्याच्या निकालाच्या निर्देशानुसार जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्दबातल ठरवले आहे. बालाणी यांना आता उच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग खुला ठेवला आहे. दरम्यान, गटनेतापदीही ते या निर्णयामुळे अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे.

भगतकुमार रावलमल बालाणी यांनी महापालिका निवडणुकीच्या वेळी इतर मागास प्रवर्गातील राखीव प्रवर्गातून उमेदवारी करताना प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केलेले ‘जगीयासी’ जातीचे प्रमाणपत्र सादर केले हाेते. त्यावर त्यांचे प्रतिस्पर्धी चेतन शिरसाळे यांनी हरकत घेऊन आैरंगाबाद उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला हाेता. या दाव्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने २२ फेब्रुवारी राेजी देऊन जिल्हा समितीने चार महिन्यांत जात प्रमाणपत्राबाबत पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले हाेते. त्यानुसार जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष जी. आर. खरात, सदस्य आर. जी. पाटील व सदस्य सचिव बी.यू. खरे या समितीने दहा वेळा सुनावणी घेतली. याबाबत बालाणी यांना पत्राद्वारे कळवले. मात्र, ते सुनावणीला हजर राहिले नाहीत. समितीने एकमताने ९ नाेव्हेंबर राेजी निकाल पारित करून बालाणी यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले.

काय आदेश समितीचा निकाल? : समितीने पाच मुद्द्यांवर निकाल दिला आहे. १. भगतकुमार रावलमल बालाणी यांचा जगयासी या इतर मागासप्रवर्ग जाती दावा अमान्य करण्यात येत आहे. २. विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती नाशिक यांनी बालाणी यांना निर्गमित केलेेले जगीयासी जातीचे इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील वैधता प्रमाणपत्र क्रमांक १२३० दि. २२.९.२००६ या समितीच्या फेरचाैकशी आधारे रद्द करण्यात येत आहे. बालाणी यांनी ते वैधता प्रमाणपत्र तत्काळ नाशिक समितीकडे जमा करावे. ३. जळगाव उप विभागीय अधिकारी यांनी बालाणी यांना देण्यात आलेले जात प्रमाणपत्र क्रमांक १०३० दि. १.११.९६ या निणर्याद्वारे अवैध ठरवण्यात येत असून हे मूळ जातीचे प्रमाणपत्र जप्त व सरकारजमा करण्याची कार्यवाही सक्षम अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी करावी. ४. अर्जदार यांनी इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील या राखीव प्रवर्गातून मिळवलेले लाभ महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देणे व त्याची पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० चे कलम १० अन्वये तत्काळ काढून घेण्यात यावेत, याबाबत संबधित निवडणूक अधिकारी, जळगाव यांनी आवश्यक व कायदेशीर कार्यवाही करावी. ५. उभय पक्षांना या आदेशाविरुद्ध दाद मागावयाची असल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचे आैरंगाबाद खंडपीठात भारतीय संविधानात कलम २२६ नुसार याचिका दाखल करता येईल.

तर आयुक्तांकडचा दावाही निकाली : बालाणी यांचे जात प्रमाणपत्र पडताळणी जिल्हा समितीने अवैध ठरवले. या प्रमाणपत्राच्या आधारे मिळवलेले लाभ काढून घेण्याबाबत निवडणूक अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे कळवले असल्याने साेमवारी आयुक्त बालाणी यांचे नगरसेवक पद रद्द केल्यास गटनेते पद काढले जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाेबत गटनेता पदाबाबत विभागीय आयुक्तांकडे सुरू असलेला दावाही आपाेआप निकाली निघणार असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. बालाणी यांचे प्रतिस्पर्धी चेतन शिरसाळे यांच्या प्रमाणे महापालिका आयुक्तांनाही निकालाची प्रत शनिवारी देण्यात आली आहे.

जात प्रमाणपत्र हाेईल जप्त
मनपा आयुक्तांना जिल्हा जात पडताळणी समितीच्या निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यास ते साेमवारी बालाणी यांचे नगरसेवक पद रद्द करू शकतील. निकालानुसार प्रांताधिकारी हेे बालाणी यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करून जप्त करतील. तसेच गटनेता पदाच्या वादाबद्दल हायकाेर्टाच्या आदेशानुसार विभागीय आयुक्तांकडे सुरू असलेला दावा बालाणी यांचे नगरसेवक पदच राहिलेले नसल्याने निकाली निघू शकेल. त्यामुळे आता पुढे हाेणाऱ्या घडामाेडींकडे राजकारण्यांचे लक्ष लागून आहे.

बातम्या आणखी आहेत...