आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराजीएसटी लागू करताना केंद्र व राज्य शासनाने सर्व प्रकारचे स्थानिक कर रद्द करण्याचे जाहीर केले हाेते. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाने व्यवसाय कर त्वरित रद्द करावा. अर्थसंकल्पात तशी शिफारस करावी, अशी मागणी जिल्हा कॅटतर्फे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात अाली अाहे. २०१७ साली जीएसटी लागू करताना केंद्र व राज्य शासनाने सर्व प्रकारचे स्थानिक कर रद्द करण्यात येतील असे जाहीर केले होते.
त्यानुसार उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात व्यवसाय कर रद्द करण्याची शिफारस करावी, अशी मागणी कॅट जळगाव जिल्हाध्यक्ष संजय शहा, राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम टावरी, राज्य सचिव दिलीप गांधी, प्रवीण पगारिया यांनी केली आहे. तसेच याबाबत सातत्याने पाठपुरावा देखील करण्यात येत असल्याचे कॅटने सांगितले.
जिल्ह्यातील उद्योगांबाबत आज उद्योगमंत्र्यांसाेबत चर्चा
जिल्ह्यातील उद्योग-व्यापार क्षेत्राच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत ९ मार्च रोजी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बैठक होणार आहे. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अॅण्ड अॅग्रीकल्चरतर्फे १६ फेब्रुवारी रोजी जळगाव जिल्हा विकास परिषद झाली हाेती. परिषदेचे उद््घाटक उद्योगमंत्री सामंत यांनी जिल्ह्याच्या उद्योग-व्यापार क्षेत्राच्या प्रश्नांसंबंधी मुंबईत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार ही बैठक होणार आहे. या वेळी आमदार सुरेश भोळे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्र कुशवाह, जिल्हाधिकारी अमन मित्तल अादी उपस्थित राहणार असल्याचे ललित गांधी यांनी सांगितले.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.