गौताळ्यात अवैध सौर प्रकल्प?:जेबीएम-अवादाच्या प्रकल्पाविरोधात याचिका, हायकोर्टाची जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस

जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव वन परिक्षेत्रात सुमारे एक हजार एकरवर उभारण्यात आलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाविरोधातील याचिकेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने जळगाव आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्या. संजय देशमुख यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 एप्रिल रोजी दुपारी 4 वाजता होणार आहे.

शेतकऱ्यांची प्रकल्पाविरोधात याचिका

किशोर माधव सोनवणे, गणेश भासू चव्हाण, अरुण हिरामण जाधव या शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. सदर प्रकल्प हा चाळीसगाव वन परिक्षेत्रातील शिवापूर आणि बोढरे शिवारातील प्रतिबंधित वन जमीनीवर उभारल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. या शिवाराचे अर्धेअधिकक क्षेत्र हे गौताळा औट्रमघाट अभयारण्यात येते, तर उर्वरित क्षेत्र हे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र आहे. या दोन्ही क्षेत्रात औद्योगिक प्रयोजनासाठी शेतजमीन खरेदी करणे तसेच उपयोगात आणणे प्रतिबंधित असताना अवादा ग्रुप ची फर्मी आणि जेबीएम ह्या खाजगी कंपन्यांनी अभयारण्याच्या आतील भागात 476 एकर एवढ्या शेतजमिनीवर तसेच पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये 594 एकर एवढ्या शेतजमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. यातील 300 एकर शेतजमीनीवर फर्मी कंपनीला उप वनसंरक्षक, औरंगाबाद यांनी आपल्या कार्यकक्षेच्या बाहेर जाऊन औद्योगिक वापरासाठी परवानगी दिल्याचाही आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस

दरम्यान, या प्रकरणी खंडपीठाने जळगाव आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत पुढील सुनावणीत सीलबंद पाकिटात स्वतंत्र गोपनीय अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या 6 एप्रिल रोजी होणार आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. भूषण महाजन यांनी युक्तिवाद केला. सदर जनहित याचिकेत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. भूषण महाजन कामकाज पाहात असून महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ॲड. एस. जी. कार्लेकर तसेच भारत सरकारच्या वतीने ॲड. आर. आर. बांगर यांनी कारणे दाखवा नोटीस स्वीकारल्या आहेत.

याचिकाकर्त्यांचे आरोप आणि आक्षेप