जळगावात कोरोना निधीत गैरव्यवहार:चौकशीसाठी समिती नेमण्याच्या विषयाला बगल, गुलाबराव-चिमणरावात जुगलबंदी

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत जळगाव जिल्ह्यात कोविड उपाय योजनांसाठी 44 कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. मात्र यंत्रणेचा अनुपालन अहवाल संशयास्पद आहे. या निधीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप एरंडोलचे आमदार चिमणराव पाटील यांनी केला होता. अहवालाच्या मान्यतेलाही त्यांनी विरोधही केलेला आहे. निधी खर्चाच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षक नेमण्याचीही मागणी त्यांनी केली होती. या विषयावर तत्कालीन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व आमदार पाटील यांच्यात जुगलबंदी रंगली होती. मात्र चौकशी समिती नेमण्याच्या विषयाला यावेळी बगल देण्यात आली.

निधी खर्चाला मान्यता दिली तर लोकप्रतिनिधी अडचणीत येतील. निधीच्या बऱ्याच बाबींवर चौकशी करण्याची मागणी आमदार पाटील यांनी पालकमंत्र्यांकडे केली होती. त्यावेळी पालकमंत्री गुलाबराव व चिमणराव हे दोघेही शिवसेनेत होते. दोघेही आता शिंदे गटात आहेत. एकाच पक्षात असताना निधी गैरव्यवहाराच्या आरोपावरुन दोघांमध्ये जुगलबंदी झाली होती. सरकार आपलेच,आपणच बोललो तर कसे होईल,असेही गुलाबराव यांनी सुनावले होते. त्यानंतरही निधी खर्चाला मान्यता देण्यात आली. तसे तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी जाहीर केले होते.

गैरव्यवहाराची जनतेत कुजबूज

कोट्यवधी रुपये खर्च करत उभारलेले ऑक्सिजन प्लान्ट सुरु न झाल्याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.त्याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांचीही भेट घेतली होती. कोविड उपाय योजनांवर झालेल्या खर्चामध्ये गैरव्यवहार झाल्याची जनतेत कुजबूज आहे. कुणीच बोलत नाही, तेव्हा कुणीतरी आवाज बनलेच पाहिजे,असे आवाहन आमदार पाटील यांनी इतर आमदारांनाही केले होते.

चौकशीबाबत चुप्पी

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून विविध वस्तूंची खरेदी संशयास्पद आहे. त्याबाबत बरेच आक्षेप आहेत. त्या अनुषंगाने स्वतंत्र लेखापरीक्षकांची समिती नेमून चौकशी करण्याची मागणी केली होती. अद्यापही ती समिती नेमण्यात आलेली नाही. निधी खर्चाच्या विषयावर चुप्पी साधली जात आहे. सर्वच बाबी संशयास्पद आहेत. अशी प्रतिक्रिया आमदार चिमणराव पाटील यांनी दिली.