न्यायालयाचा विमा कंपनीला दणका:अपघातातील मृताच्या वारसांना मिळाली 9 लाख 1 हजार रुपयांची भरपाई

ट्रकमालकाने विम्याचा हप्ता भरताना दिलेला धनादेश वटला नाही. म्हणून विमा ट्रकमालकाचा विमा ग्राह्य धरला नाही. ट्रकमुळे झालेल्या अपघातातील मृताच्या वारसांना भरपाई देण्यास नकार दिला होता. अखेर हा खटला न्यायालयात पोहोचला. विमा कंपनीने या ट्रकने विमा रोखण्यासाठी कायदेशीर पद्धतीचा अवलंब केला नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यानंतर अखेर मृताच्या वारसांना 9 लाख 1 हजार रुपयांची भरपाई देण्यात आली.

नशिराबाद येथील रजनी गणेश उमक (रा. बन्नतबुवा मंदिर, नशिराबाद) यांचा 28 मार्च 2015 रोजी नशिराबादजवळ अपघातात मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी ट्रकचालक व मालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. यानंतर रजनी यांचे पती गणेश उमक यांनी एचडीएफसी इआरजीओ जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी न्यायालयात अर्ज केला हाेता. धडक देणाऱ्या ट्रकचा (एमएच 19 झेड 3177) मालक विलास बबनराव लकडे यांने काही दिवसांपूर्वीच ट्रकचा विमा काढला होता. परंतु, त्याने दिलेला धनादेश न वटल्यामुळे विमा कंपनीला प्रिमीयम मिळाला नाही. परिणामी कंपनीने लकडे यांची पॉलिसी रद्द केली. तसेच लकडे याच्या बँक खात्यात पुरेसी रक्कम नसल्यामुळे संबधित बँकेने लकडे याचे खाते देखील परस्पर बंद केले होते. या दोन्ही कारणांमुळे खटल्यात अत्यंत क्लिष्ट परिस्थिती निर्माण झाली होती.

मृताच्या वारसांना ट्रकमालकाने भरपाई द्यावी की, विमा कंपनीने हा पेच न्यायालयापुढे निर्माण झाला. न्यायाधिश बी. एस. वावरे यांनी या खटल्याचा अभ्यास करुन विमा कंपनीने कायदेशीर पद्धत न अवलंबल्याने भरपाई द्यावी, असा निकाल दिला आहे. या खटल्यात अर्जदार गणेश उमक यांच्यातर्फे अ‍ॅड. महेंद्र चौधरी, अ‍ॅड. श्रेयस चौधरी व अ‍ॅड. हेमंत जाधव यांनी काम पाहिले.

अशा आहेत विमा कंपनीच्या त्रुटी

विमा कंपनीने वाहन मालकाकडून पॉलिसीचा प्रिमीयम मिळाला नाही म्हणून चेक बाऊन्सची कारवाई केली पाहिजे होती, ती केली नाही. विमा पॉलिसी रद्द करण्याची लेखी सूचना वाहनमालक तसेच उपविभागीय परीवहन कार्यालयास द्यायला हवी होती, ती दिली नाही.