दिव्य मराठी विशेष:‘पीएफएमएस’ या ऑनलाइन प्रणालीवर मंजुरी न दिल्याने शेतकऱ्यांचे अनुदान डीबीटी होण्यास विलंब ; कृषी अधिकाऱ्यांना सुनावले

कृषी विभागाच्या राज्य व केंद्रस्तरीय विविध योजनांचे अनुदान शेतकऱ्यांना डीबीटीव्दारे देण्यात येत आहे; मात्र त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पीएफएमएस (पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टीम) या प्रणालीवर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी मंजुरी न दिल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटीव्दारे अनुदान जमा झाले नाही. त्या संदर्भात एका शेतकऱ्याने संपर्क केल्यानंतर कृषी उपसंचालक अनिल भोकरे यांनी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना चांगलेच सुनावले. कृषी विभागाच्या योजनांचे अनुदान डीबीटीव्दारे शेतकऱ्यांना थेट खात्यात वर्ग करण्यात येत आहे. तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडून पीएफएमएस प्रणालीवर आदेश काढण्याबाबत मंजुरी देण्यात येते. त्यानंतर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर एसबीआय बॉंकेतून शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये डीबीटीव्दारे अनुदान वर्ग करण्यात येते; मात्र तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी १० दिवसांच्या आत पीएफएमएस प्रणालीवर मंजुरी न दिल्यास ऑटो रिजेक्ट होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटीव्दारे अनुदान जात नाही. या अनुषंगाने बुधवारी एका शेतकऱ्याने कृषी उपसंचालक भोकरे यांच्याशी संपर्क साधून अनुदान मिळत नसल्याबाबत तक्रार केली. त्यानंतर भोकरे यांनी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांसह जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर संताप व्यक्त केला.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करा कृषी विभागाच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात डिबीटीद्वारे अनुदान वर्ग करण्यासाठी विलंब लावण्याचे कारण काय?, किती शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा झाले?, शिल्लक किती राहिले? त्याची कारणे याबाबत माहिती कृषी विभागाकडून घेण्यात येत आहे. शेतकऱ्याचे अनुदान मंजूर आदेश देण्यासाठी लाच घेणाऱ्या कृषी अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली असल्याचा प्रकार जिल्ह्यात घडलेला आहे. अनुदान मंजूर आदेश देण्यासाठी कृषी विभागाचा अधिकारी पैशांची मागणी करीत असल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.