आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा ढिसाळपणा:विकास कामाचा प्रस्तावच नाही; आचार संहितेनंतर निधी अखर्चित राहण्याची शक्यता

जळगावएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 2022-23 या चालू आर्थिक वर्षात अर्थ संकल्पीत 452 कोटी रुपयांची अर्थ संकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली आहे.

आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ पाच महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या निधीतून खर्च करण्यासाठी एकाही विकास कामाचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवलेला नाही.

पर्यायाने त्या निधीचा इतर विकास कामांसाठी उपयोग होवू शकला नाही. जिल्हा परिषद व चौदा नगरपालिकांवर प्रशासक आहेत. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका केव्हाही लागण्याची शक्यता आहे.निवडणुकांची आचार संहिता लागल्यास यापूर्वीचा अखर्चित व चालू वर्षाचा निधी खर्च करण्यास विलंब लागणार आहे.

शिंदे सरकारने जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 1 एप्रिल ते 4 जुलैपर्यंत विविध योजनेअंतर्गत 9 कोटी 80 लाखांवरील प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना स्थगीती दिली होती.अडीच महिन्यानंतर पालकमंत्री नियुक्त झाल्यानंतर ही स्थगिती करुन कामे पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.त्याचा विकास कामांना फटका बसला.शासनाने जिल्हा परिषदेला 2020-21 मध्ये 145 कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला दिलेला होता. त्यापैकी 126 कोटींवर निधी विकास कामांवर खर्च करण्यात आला. 18 कोटी 18 लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला. हा निधी चलनाने शासनाकडे भरावा लागला. 2021-22 मध्ये दिलेल्या निधीपैकी 141 कोटी 16 लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिलेला होता. तो निधी खर्च करण्यास मार्च 2023 पर्यंत मुदत आहे. निधी खर्च हा अखर्चित निधी जिल्हा परिषदेला पाच महिन्यात खर्च करावा लागणार आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 2022-23 साठी जिल्हा परिषदेच्या योजनांसाठी 204 कोटी 63 लाख 94 हजार रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली आहे.जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आलेला आहे.जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज आशिया यांच्याकडे प्रशासकपदाचा पदभार आहे.चालू वर्षात जिल्हा परिषदेकडून एकाही विकास कामासाठी निधी मागणी प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीला सादर करण्यात आलेला नाही.जिल्ह्यातील महानगरपालिका व नगरपालिकांसाठी 59 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली आहे.त्यामध्ये महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियानासाठी अनुदाने,अग्नीशमनसेवा बळकटीकरण व नागरी दलित्तेतर वस्त्यात सुधारणा या योजनांचा समावेश आहे. जामनेर, मुक्ताईनगर, बोदवड व शेंदुर्णी या चार नगरपालिका वगळता भुसावळ, अमळनेर, चाळीसगाव, पाचोरा, चोपडा, पारोळा, एरंडोल,धरणगाव, यावल, रावेर, सावदा, फैजपूर, वरणगाव व भडगाव या चौदा नगरपालिकांवर प्रशासक आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...