आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महसूल विभागाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना:राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादन दावेदारांना वाजवी संधी दिल्यानंतरच मोबदल्याचे वितरण

जळगाव13 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राष्ट्रीय महामार्गाकरीता संपादित होणाऱ्या जमिनींच्या मोबदला निर्धारणाशी सहमत होण्यासाठी किंवा मतभेद करण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याला दावेदारांना किमान चार आठवड्यांचा पुरेसा वेळ द्यावा लागेल. दावेदारांना वाद निर्माण करण्याससह त्या संदर्भात योग्य पावले उचलण्यासाठी वाजवी वेळ किंवा संधी मिळत नाही. तोपर्यंत दावेकऱ्यांमध्ये नुकसान भरपाईच्या रकमेचे निर्धारण आणि वितरणाबाबत कार्यवाही करु नये, अशा अंतरिम सूचना महसूल विभागाने जिल्हाधिकारी तसेच भूसंपादन अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत.

उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकांमध्ये न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीचा मोबदला निर्धारणानंतर उद्भवणाऱ्या अडचणींबाबत राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियमाच्या कलमानुसार सक्षम प्राधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत महसूल विभागाकडून अंतरिम मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. अंतरिम मार्गदर्शक सूचना तयार करत असताना दरम्यानच्या काळात निरनिराळी न्यायालयीन प्रकरणे विनाकारण उद्भवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अंतिम मार्गदर्शक सूचना देण्यापूर्वी अंतरिम मार्गदर्शक सूचना जिल्हाधिकारी तसेच भूसंपादन अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीचा माेबदला निर्धारणानंतर उद्भवणाऱ्या अडचणींबाबत राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियमाच्या कलमांच्या अनुषंगाने सक्षम प्राधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत अंतरिम मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याची दक्षता घेण्याची सूचना जिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, सक्षम अधिकारी अशा निर्धारणावर कार्यवाही करू शकत नाही आणि त्यानुसार रक्कम वितरीत करू शकत नाही. या सूचना मिळाल्याच्या चार आठवड्यांच्या कालावधीत, एकतर सर्व दावेकर्ते असा निर्धार स्वीकारतात किंवा लिखित स्वरुपात करत नाहीत, त्या संदर्भात, त्यांच्या विवादाची आणि किंवा अशा निर्धाराची असहमतीची लेखी पोचपावती मिळाल्यानंतर, सक्षम प्राधिकाऱ्याने त्‍याच्‍या अनुषंगाने देय देणे आवश्यक आहे.

कोणत्याही दावेदाराने अशा निर्धाराच्या संदर्भात आक्षेप किंवा वाद निर्माण केल्यास, अशी सूचना मिळाल्याच्या तारखेपासून चार आठवड्यांच्या आत, सक्षम प्राधिकाऱ्याला सक्षम दिवाणी न्यायालयाकडे उपविभागाच्या संदर्भात पाठवावे लागेल,अशा अंतरिम सूचना देण्यात आल्या आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...