महसूल अधिकाऱ्यांची वाहने खरेदी:शासकीय निवासस्थांनासाठी डीपीडीसीत करणार तरतूद; नियमित योजना सुरू होणार

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रीयस्तरावर गतीमान प्रशासन तसेच आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण या स्वरुपाची नियमित योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत निवासी इमारत बांधकाम, दुरुस्ती, अधिकाऱ्यांसाठी वाहन खरेदी तसेच आपत्ताकालीन परिस्थिती हातळण्यासाठी अत्याधुनिक उपकरणे,साधनसामुग्रीची खरेदी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीत तरतूद करण्यात येणार आहे.

नियमित स्वरुपाची योजना सुरू करण्याबाबत जून महिन्यात महसूल विभागाने मान्यता दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने सोमवारी प्रभारी जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यामध्ये या योजनेकरीता जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण 2023-24 चा प्रारुप आराखड्यात समावेश करण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या कामांची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी उपजिल्हाधिकारी महसूल यांच्याकडून मागवली आहे.

प्रस्तावित केलेल्या कामांची यादी अंदाजित किमतीसह ती माहिती सादर करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील 25 तहसील व सात उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था,स्वच्छतागृहे व तहसीलदार,उपविभीय अधिकारी यांचे कार्यालय व निवासस्थानामध्ये आवश्यक दुरुस्ती याबाबत माहिती सादर करण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

महसूल विभागासाठी मुलभूत व पायाभूत सुविधा निर्माण करणे या योजनेअंतर्गत कार्यालयांमध्ये अभ्यागत कक्ष, बैठकीसाठी दालन,दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी रॅम्प, सीसीटीव्ही या सुविधा उपलब्ध करुन देता येणार आहेत. अधिकाऱ्यांच्या शासकीय निवासस्थानांच्या दुरुस्ती या योजनेअंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या कमाल 15 टक्के पर्यंतच्या मर्यादेत करता येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार फर्निचार खरेदी करता येणार आहे.

महसूल विभागासाठी मुलभूत व पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, क्षेत्रीय स्तरावरील तलाठी, मंडळ कार्यालय,निवासी इमारत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन देणे, तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसील, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी विभागीय आयुक्त तसेच जमाबंदी आयुक्त, भूमी अभिलेख व नोंदणी महानिरीक्षक यांच्या अधिनस्त सर्व कार्यालयातील अधिकाऱ्यांसाठी वाहन खरेदी करणे, महसूल विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी आवश्यक फर्निचर खरेदी करणे व गतीमान प्रशासनाच्या दृष्टीने तसेच आपात्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी अत्याधुनिक उपकरणे व साधनसामुग्री खरेदी करणे.