आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपात गैरसाेय:तांत्रिक कर्मचारी नसल्याने आॅनलाइन बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव रखडले

जळगाव4 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महापालिकेच्या नगररचना विभागातील कथित भ्रष्टाचाराएवढाच आॅनलाइन प्रक्रियेतील गाेंधळ बांधकाम व्यावसायिकांसाठी डाेकेदुखी ठरताे आहे. साॅफ्टवेअरमध्ये येणाऱ्या अडचणी साेडवण्यासाठी तीन महिन्यांपासून तांत्रिक कर्मचारी नसल्याने व्यावसायिक त्रस्त आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांना यामुळे आर्थिक फटका साेसावा लागत आहे.

नगररचना विभाग गेल्या आठवड्यात बांधकाम परवानगीसाठी नगरसेवकाच्या पुतण्याकडून अडीच लाख रुपये घेतल्याच्या गंभीर आराेपांनी रडारवर आला. या विभागातील आॅनलाइन प्रक्रियेतील अडचणी बांधकाम व्यावसायिकांसाठी तापदायक विषय ठरला आहे. जुलैपासून सुरू झालेल्या आॅनलाइन बांधकाम परवानगीत प्रकरण सबमिट झाल्यानंतर येणाऱ्या अडचणी साेडवण्यासाठी पालिकेत सक्षम यंत्रणाच नाही.

तर मंजुरीत येते अडचण
राज्य शासनाने मुंबई वगळता सर्व मनपांसाठी साॅफ्टवेअर तयार केलेे. बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टिममध्ये (बीपीएमएस) नाेंदणीकृत आर्किटेक्ट, सुपरव्हायझर, इंजिनिअरला आॅनलाइन परवानगीसाठी कागदपत्र सबमिट करावे लागतात. ६० दिवसांत मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण हाेणे अपेक्षित असते. अपेक्षित असलेले कागदपत्र सबमिट झाल्याशिवाय प्रकरण आॅनलाइन स्वीकारले जात नाही.

राेष वाढण्याची शक्यता
एकदा प्रकरण सबमिट झाल्यावर त्यात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी साेडवण्यासाठी मनपात महाआयटीकडून स्वतंत्र कर्मचारी नियुक्त करणे अपेक्षित आहे. कारण महाआयटी व मनपातील समन्वयाचे काम त्यांच्यामार्फत केले जाते; परंतु कंपनीने पगार न दिल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्याने सप्टेंबर महिन्यात राजीनामा दिला. त्यानंतर तीन महिन्यांपासून अडचणी साेडवण्यासाठी काेणी वालीच राहिलेला नाही हे विशेष.

व्यावसायिकांना आर्थिक फटका : एखादा प्राेजेक्ट राबवण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांकडून जागा खरेदी करण्यापासून बांधकामासाठी लागणाऱ्या साधनांची बुकिंग केली जाते. यासाठी प्रकरण मंजूर हाेण्यापूर्वीच लाखाे रुपयांची गुंतवणूक झालेली असते. यासाठी बऱ्याच हातउसनवारीच्या पैशांचा वापर करावा लागताे. प्रकरण जेवढे उशिरा मंजूर हाेते तेवढा प्रकल्पाला उशीर हाेत असताे. त्याचा फटका बसताे.

केस नंबर १
बांधकाम परवानगीसाठी आॅनलाइन प्रस्ताव दिल्यानंतर त्यात एरर आला. त्यासंदर्भात तक्रार करण्यासाठी महापालिकेत आॅनलाइन प्रणाली सांभाळणारा तांत्रिक कर्मचारी नव्हता. त्यामुळे नेमकी अडचण कशी सुटणार हा प्रश्न निर्माण झाला. यामुळे काही दिवस प्रतीक्षा केल्यानंतर अखेर जाणकारांकडून मदत घ्यावी लागली.

केस नंबर २
आॅनलाइन प्रक्रिया दाेन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून सुरू आहे. शासनाकडून पाच महिन्यांपूर्वी नवीन साॅफ्टवेअर आले; परंतु, आॅनलाइन प्रक्रिया सुरू असताना झालेल्या विलंबामुळे महागाईचा भार साेसावा लागला. खर्च वाढल्याने प्रकल्प रद्द करावा लागला. यात पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीने आर्थिक फटका बसला.

बातम्या आणखी आहेत...