आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भ्रष्ट सिंचन:जळगाव, जालन्यातील 255 कोटी रुपयांच्या सूक्ष्म सिंचन घोटाळ्याची ईडी चौकशी

जळगाव / सुधाकर जाधव6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • शेतकऱ्यांऐवजी पुरवठादारांना अनुदान दिल्यानेे अधिकारी अडचणीत

शेतीतील सूक्ष्म सिंचनासाठीच्या साहित्यावर मिळणारे अनुदान शेतकऱ्यांऐवजी थेट पुरवठादार कंपन्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आल्याच्या प्रकरणात आता सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) लक्ष घातले असून त्यामुळे कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. मराठवाड्यातील जालना जिल्ह्यात आणि जळगाव जिल्ह्यात हे प्रकार मोठ्या प्रमाणात झाले असून एकट्या जळगाव जिल्ह्यात कंपन्यांना वर्ग करण्यात आलेल्या अनुदानाचा आकडा २५५ कोटींच्या जवळपास आहे. सन २००६ ते २०१२ या सहा वर्षांत हे अनुदान वाटप झाले असून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अवघे ३१ कोटी ९९ लाख ८१ हजार रुपये वर्ग झाले आहेत. पुरवठादार कंपन्यांकडे गेलेली रक्कम तब्बल २५४ कोटी ६२ लाख ८५ हजार रुपये असल्याचे समोर आले आहे.

केवळ जळगाव जिल्ह्यात इतकी मोठी रक्कम पुरवठादारांकडे वर्ग झाल्यामुळे त्यासंदर्भात त्या काळात मोठ्या प्रमाणात ओरड झाली होती. त्यानंतर तत्कालीन कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी काही अधिकाऱ्यांना निलंबितही केले होते. अनेक वर्षे त्याची चौकशी सुरू असल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र, अचानक सक्त वसुली संचलनालयाकडून या संदर्भातल्या कागदपत्रांची मागणी कृषी विभागातील दक्षता पथकाकडे करण्यात आली आहे. दक्षता विभागाने ती जिल्ह्यातील कृषी अधिकाऱ्यांकडून मागवली असून, सध्या ती माहिती पाठवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

ठिबक आणि तुषार सिंचन : सूक्ष्म सिंचन योजनेत ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा समावेश होतो. त्यासाठी आवश्यक असणारी सामग्री खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. त्यात ६० टक्के रक्कम केंद्राची तर ४० टक्के राज्याची असते. तुषार सिंचनासाठी हेक्टरी २७ हजार ५०० रुपये तर ठिबक सिंचनासाठी हेक्टरी ७५०० रुपये अनुदान दिले जाते. या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांपेक्षा पुरवठादारांनीच अधिक घेतल्याचे समोर आले आहे. शेतकऱ्यांनी पूर्ण रक्कम देऊन ही सामग्री खरेदी करावी आणि त्यासाठीचे अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात यावे, अशी ही योजना होती. मात्र, शेतकऱ्यांना सवलतीत सामग्री दिल्याचे दाखवून पुरवठादार कंपन्यांनीच अनुदानाची रक्कम थेट मिळवली. त्यांच्या खात्यावर रक्कम वळती करणाऱ्या कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना त्यासाठी दोषी ठरवण्यात आले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...