आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करासर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केल्यानुसार शासनाने ओबीसींची माहिती संकलित करावी. आयोगाने गठित केलेल्या समितीमार्फत ओबीसींची माहिती आडनावानुसार संकलित न करता जातीनिहाय संकलित करण्यात यावी या मागणीचे निवेदन समता परिषद युवक आघाडीतर्फे बुधवारी देण्यात आले. ओबीसी समाजासाठी आरक्षण टिकण्यासाठी शासनातर्फे एम्पिरिकल डाटा संकलनाचे काम सुरू आहे. मात्र, हा डाटा जातीनिहाय न घेता आडनावावरून घेतला जातो आहे. त्याला ओबीसी समाजाने विरोध केला आहे. एक आडनाव अनेक जाती प्रवर्गात येते. प्रत्येक जाती वर्गातील व्यक्तींची नावे घेताना परिवारातील किमान एका व्यक्तीच्या जन्मदाखल्याची तपासणी करून माहिती घ्यावी. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केल्यानुसार शासनाने ओबीसींची माहिती संकलित करण्यासाठी आयोग गठित केला आहे. त्यात ओबीसींची खरी आर्थिक, सामाजिक, राजकीय स्थिती माहिती संकलन अपेक्षित होते. योग्य माहिती संकलित करून ती सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवण्यात यावी. अन्यथा, समता परिषदेच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात येईल असे निवेदनात म्हटले आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.