दिव्य मराठी विशेष:पर्यावरण समितीची ७ बलून बंधाऱ्यांना मान्यता; बंधाऱ्यांमध्ये २५ दशलक्ष घनमीटर पाणी साचणार

देशातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात समावेश असलेले सात बलून बंधारे लवकर मार्गी लागावेत, यासाठी खासदार उन्मेष पाटील यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाने राज्याच्या पर्यावरण समितीची मान्यता मिळाल्याने लवकरच हे सात बलून बंधारे साकारले जाणार आहे. यामुळे गिरणा खोरे समृद्धीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या संदर्भात दिल्ली येथे प्रसार माध्यमांनी ही माहिती देत खासदार उन्मेष पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह प्रकल्प सल्लागार प्रकाश पाटील, विभागातील सर्व अधिकारी, अभियंते यांचे आभार मानले. दरम्यान, खासदार पाटील यांनी हा प्रकल्प लवकर मार्गी लागावा, यासाठी गिरणा पुनरुज्जीवन अभियानाच्या माध्यमातून ते गिरणाकाठ पायी फिरले. भूसंपादनाची गरज नसल्याने स्थळ निश्चिती होऊन प्रकल्प अहवाल तयार झाला. हा अहवाल पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठवावा, अशी मागणी ही खासदार पाटील यांनी निती आयोगाकडे केली होती. याबाबत काही महिन्यांपूर्वी नीती आयोगाशी सकारात्मक चर्चा होऊन विशेष बाब म्हणून हा प्रकल्प तत्काळ मार्गी लागावा, यासाठी पाठपुरावा केला होता. मात्र, केंद्र सरकार सकारात्मक असताना राज्याने पर्यावरण समितीची मान्यता प्रदान न केल्याने या प्रकल्पाला चालना मिळत नव्हती. यामुळे एकशे १० किलोमीटर लांबीचे गिरणा खोरे समृद्धीला मोगरी लागली होती. गुरुवारी नवी दिल्ली येथून बोलताना खासदार पाटील यांनी राज्याने पर्यावरण समितीची मान्यता बहाल केल्याचे सांगत लवकरच ७ बलून बंधारे साकारले जातील, असे स्पष्ट केले. देशातील महत्त्वाकांक्षी पहिला उबेर मेअर गेट अर्थात रबरयुक्त बलून बंधारे प्रत्यक्षात साकारण्याचा मार्ग यामुळे आता मोकळा झाला आहे.

गिरणा नदीवर बलून बंधारे उभारण्याची शेतकऱ्यांची मागणी खूप जुनी आहे. त्याबाबत केंद्र व राज्य शासनाकडे अनेक लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा केला मात्र अद्याप हा प्रश्न मार्गी लागत नव्हता. आता पर्यावरण समितीची मान्यता मिळाल्याने हा प्रश्न लवकर निकाली निघावा, अशी अपेक्षा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे बंधारे मार्गी लागतील व आपल्या परिसरातील जलपातळी उंचावेल, सिंचनक्षेत्र वाढेल अशीदेखील जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे.

गिरणा नदीतून वाहून जाणारे पाणी अडवण्यास मदत
मेहुणबारे, बहाळ (वाडे), पांढरद, भडगाव, परधाडे, माहिजी, कानळदा येथे हे बंधारे प्रस्तावित आहेत. यात सुमारे २५.२८ दशलक्ष घनमीटर पाणी साचणार आहे. यासाठी सुमारे ७८१ कोटी ३२ लाख अपेक्षित खर्च आहे. नीती आयोगाच्या डिमांड ४८ या शीर्षकांतर्गत हा खर्च मिळणार आहे. या बंधाऱ्यामुळे एकूण ६ हजार ४७१ हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार आहे. जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या गिरणा नदीतून वाहून जाणारे पाणी अडवण्यास यामुळे मदत होणार आहे.