ग्राहकांना फटका:दरवर्षी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे सव्वा कोटी रुपये जातात विविध एजन्सीजच्या खिशात; जीएसटीतून शासनाचीही नऊ लाखांची कमाई; बँकेचे एटीएम नसल्याने जास्त खर्च

जिल्हा बँकेकडून मिळणाऱ्या पीककर्जाची संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी एटीएममधून काढून घेण्याच्या सवयीमुळे शेतकऱ्यांचे दरवर्षी किमान १.१३ कोटी रूपये नुकसान होते आहे. ही सेवा देणाऱ्या वेगवेगळ्या एजन्सींबरोबरच शासन देखील जीएसटीच्या माध्यमातून वार्षिक नऊ लाख रूपयांची कमाई करीत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. शेतकऱ्यांनी किसान क्रेडीट कार्डचा गरजेनुसार वापर केल्यास ही रक्कम वाचवली जावू शकते.

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने अडीच लाख शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी किसान क्रेडीट कार्ड वितरीत केले आहेत. यापैकी ९० हजार शेतकरी थकबाकीदार असून उर्वरित १ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांना बँक वार्षिक ६५० कोटी रुपयांपर्यंत पीककर्ज वितरीत करते. हे कर्ज देताना २५ टक्के म्हणजे सरासरी १६२ कोटी रुपये रोखीने देऊन उर्वरित एमटीएमद्वारे काढण्यास सांगितले जाते.

बँकेकडे स्वत:चे एटीएम नसल्याने शेतकरी अन्य बँकांच्या एटीएममधून १० हजार प्रतिव्यवहाराप्रमाणे तिनदा मिळून ३० हजार रुपये विनामूल्य काढू शकतात. परंतु त्याच महिन्यात ३ पेक्षा जास्त वेळा पैसे काढले तर प्रत्येक वेळेस ग्राहकांना जीएसटीसह २३ रूपये ६० पैसे अतिरिक्त शुल्क मोजावे लागते. खात्यातील शिल्लक रक्कम पाहिल्यास ९.४४ रुपये प्रत्येक वेळी आकारली जाते.