आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराकोणीही येते आणि महापालिका प्रशासनाला चुना लावून जाते असे नेहमीच बोलले जाते. त्यात आता खासगी क्लासेस चालकांची भर पडली आहे. परवानगीपेक्षा जास्त जाहिरात बोर्ड रस्त्यांवर लावले जात आहेत. मुदतीपेक्षा जास्त कालावधी नोदवून उघड-उघड महापालिकेला चुना लावला जात आहे. विशेष म्हणजे दुभाजकांत परवानगी नसतानाही शहरातील बहुसंख्य रस्ते क्लासेस व कंपन्यांच्या जाहिरात फलकांनी व्यापले आहेत. पालिका प्रशासन धृतराष्ट्राची भूमिका का घेतेय? असा प्रश्न आहे.
खासगी संस्था, संघटना, राजकीय पक्ष, पदाधिकारी व शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून शहरात लावण्यात येणारे फलक, बॅनर, बोर्ड, पोर्डिंग्जसाठी महापालिकेची परवानगी बंधनकारक आहे. परवानगीच्या बदल्यात महापालिकेच्या तिजोरीत जाहिरातींचा महसूल जमा पोत असताे. सहा लाख लोकसंख्येच्या शहरात बॅनरबहाद्दरांची संख्या जास्त असल्याने त्यातून अधिक उत्पन्न पालिकेला मिळू शकते; परंतु पालिकेच्या किरकोळ वसुली विभागाचे याकडे लक्षच नसल्याचे उघड पोत आहे. यामुळेच जाहिरातदार पालिकेला चुना लावत असल्याचे समोर येत आहेत.
मुदतीनंतरही बोर्ड लटकलेले
मनपाचा किरकोळ वसुली विभाग व अतिक्रमण विभागाच्या माध्यमातून अनधिकृत बोर्ड, बॅनर व पोर्डिंग्जवर कारवाई करण्यात येत आहे; परंतु यात सातत्य राहत नाही. त्याचा फायदा शहरातील नावाजलेल्या शैक्षणिक संस्था घेत आहेत. पालिका लक्षच देत नाही म्हटल्यावर मुदत संपल्यानंतरही बोर्ड आहे त्याच स्थितीत कायम राहत आहेत. यामुळे पालिकेची फसवणूक तर पोत आहेच; परंतु पालिकेची आर्थिक फसवणूकही पोत आहे.
क्लासेस चालकांत रंगली स्पर्धा
नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू झाले असून, दहावी व बारावीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. त्यामुळे आपलाच क्लास कसा योग्य याची जाहिरातबाजी करण्याची स्पर्धा लागली आहे. त्यातून शहराचे विद्रुपीकरण वाढले आहे. पालिका घरकुल धारकांकडील थकबाकी वसुलीसाठी नाेटीस देत असताना हजारो रुपये फी आकारणाऱ्या क्लासेसवर मेहेरबानी का दाखवत आहे? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित पोत आहे.
पावती व फलकावरील तारखांत तफावत
शहरातील अनेक रस्त्यांवरील दुभाजकांत लावलेल्या जाहिरात बोर्डावरील मुदतीची तारीख व पालिकेतील परवानगीच्या पावतीवरील तारखेत तफावत आहे. दहा दिवसांची मुदत असेल तर जाहिरात बोर्डावर आठ दिवस वाढवलेले समोर आले आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.