आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेळ्यांची गोट पॉक्स लस लम्पी आजारग्रस्त पशुंना!:म्हणूनच लस निष्प्रभ- खडसेंचा आरोप; अनेक त्रुटी- विखे पाटलांची कबुली

जळगाव21 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लम्पी आजारासाठी आवश्यक असलेली लस उपलब्ध नसल्याने शेळी, मेंढीसाठीची गाेट पॉक्स ही लस लम्पी आजाराने ग्रस्त असलेल्या जनावरांना दिली जात आहे. ही लस निष्प्रभ ठरत असून लसीकरण झालेल्या जनावरांना पुन्हा संसर्ग होत असल्याचा आरोप आमदार एकनाथ खडसेंनी केला.

पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावर पशुसंवर्धन मंत्र्यांनीही त्यांच्या दौऱ्यात अनेक प्रशासकीय त्रुटी समोर आल्या. जनावरांच्या मृत्यूची आकडेवारी चुकीची असल्याच्या तक्रारी शेतकरी, लोकप्रतिनिधी यांनी केल्या. निष्काळजीपणा झाल्याची कबुली देत त्यांनी पशुसंवर्धन कार्यालयात केवळ शिपाई दिसला पाहिजेत. सर्व अधिकाऱ्यांना फिल्डवर जावून उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले.

विखे पाटील यांनी रावेर व फैजपूर तालुक्यातील लम्पी आजार ग्रस्त जनावरे असलेल्या गावांना भेट देवून पाहणी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सायंकाळी 5 वाजता पशुसंवर्धन विभागाची आढावा बैठक घेतली.

खासदार रक्षा खडसे, उन्मेष पाटील, आमदार एकनाथ खडसे, शिरीष चौधरी, सुरेश भोळे, अनिल पाटील यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील मृत जनावरांचा आकडा केवळ १२ दाखवण्यात आल्याबाबत आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना भरीव मदत करण्याच्या सूचना केल्या.

मृत्यूच्या आकडेवारीबाबत अनेक आक्षेप असल्याचे यावेळी मंत्र्यांनी सांगितले. कर्ज घेऊन गाई, म्हशी, बैल खरेदी करणाऱ्या पशुपालकांचे कर्ज माफ करण्याचीही मागणी करण्यात आली.लम्पी आजारांना ग्रस्त असलेल्या जनावरांना शेळी,मंेढ्यांना दिली जाणारी गोट पॉक्स ही लस देण्यात येत आहे. लम्पी आजारासाठीची एलएसजी ही लस सरकारकडे उपलब्ध नसल्याकडे आमदार खडसे यांनी मंत्र्यांचे लक्ष वेधले.

कार्यालयात बसून अहवाल पाठवू नका

पाहणी दौऱ्यामध्ये अनेक प्रशासकीय त्रुटी समोर आल्या आहेत. मृत जनावरांच्या आकडेवारीबाबत आक्षेप आहेत. पशुसंवर्धन विभागाच्या कामाबाबत समाधानी नाही.कार्यालयात बसून अहवाल पाठवू नका.निष्काळजीपणा होणार नाही,याची दक्षता घेण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले.त्याचप्रमाणे जनावरांना हायर अ‌ॅन्टीबायोटीक औषधी खरेदीसाठी जिल्हा पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना प्रस्ताव पाठवण्यात यावा. त्याचप्रमाणे लम्पी आजाराबाबत फेर सर्व्हेक्षण करण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हाधिकारी व जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

वाळू माफीयांना राजाश्रय

गुजरात, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश सरकारच्या वाळू धाेरणाबाबत माहिती मागवली आहे. त्या धोरणांचा अभ्यास करुन महाराष्ट्र राज्याचे वाळू धोरण निश्चीत करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे वाळू माफियांना राजाश्रय देणाऱ्यांचाही सरकार शोध घेईल, असे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.वाढती वाळू चाेरी व वाळू माफियांचा उपद्रव या अनुषंगाने पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.

बातम्या आणखी आहेत...