आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:ग्रामपंचायतीने ‘अविश्वासू’ ठरवलेल्या सरपंचावर हायकोर्टाच्या आदेशानंतर अखेर उमटली जनमताच्या ‘विश्वासाची’ मोहर

जामनेर22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मालदाभाडीत घेण्यात आला जनतेचा कौल

सत्तेचे विकेंद्रीकरण आणि जनमताला मूल्य हे आधुनिक पंचायत राज व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य आहे. ७३व्या घटनादुरुस्तीने ही क्रांती होऊ शकली. या व्यवस्थेत जनतेच्या मताचे मोल वाढून लोकशाही कशी बळकट झाली आहे याचे एक उदाहरण मालदाभाडी ग्रामपंचायतीमध्ये पहावयास मिळाले. झाले असे, की मालदाभाडीचे लोकनियुक्त सरपंच रंगनाथ पाटील यांच्याविरुद्ध ग्रामपंचायतीतील नऊ सदस्यांनी अविश्वास ठराव दाखल केला. नुसता दाखल केला नाही, तर बहुमताने मंजूरही केला.

जिल्हाधिकाऱ्यांनीही यावर शिक्कामोर्तब करून नव्या सरपंच निवडीसाठी तारीख जाहीर करून टाकली. परंतु, लोकनियुक्त सरपंचांबाबत निर्णय ग्रामसभेत व्हावा, अशा युक्तिवादासह सरपंच पाटील यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली. खंडपीठानेही या याचिकेची दखल घेऊन अविश्वास ठरावावर ग्रामसभेत मतदान घेऊन निर्णय व्हावा, असे आदेश दिले.

जिल्ह्यातील पहिलीच घटना
लोकनियुक्त सरपंचांवर अविश्वास ठराव आणि नंतर ग्रामसभेत मतदान घेऊन निर्णय होण्याची जळगाव जिल्ह्यातील ही पहिलीच घटना ठरली. त्यासाठी सातारा येथील एका न्यायालयीन निकालाचा दाखला देण्यात आला आहे. यामुळे लोकनियुक्त सरपंचांना नवी दिशा मिळाली आहे.

ग्रामसभेला आता घटनात्मक दर्जा, म्हणून जनमतच श्रेष्ठ!
७३व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामसभेला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला आहे. त्यानुसार बुधवारी तहसीलदार अरुण शेवाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात सरपंच व अविश्वास ठराव मांडणाऱ्या सदस्यांनी आपली बाजू मांडली. त्यानंतर उपस्थित ६०४ ग्रामस्थांना कुपन देऊन सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत मतदानाची वेळ देण्यात आली होती. अविश्वास ठरावाच्या बाजूने ८६ ग्रामस्थांनी मदतान केले, तर सरपंचांच्या बाजूने २४५ ग्रामस्थांनी मतदान केले. यात सरपंच पाटील ग्रामस्थांच्या पाठबळावर सरस ठरले आणि त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडणाऱ्या ९ सदस्यांना तोंडघशी पाडले.

बातम्या आणखी आहेत...