आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उन्मेश पाटलांची राज्याच्या कृषी विभागाकडे मागणी:केळीकरीता मनरेगा अंदाजपत्रकातील तांत्रिक अडचणी तात्काळ सोडवा

जळगाव25 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्ह्याच्या अनुषंगाने केळी हे महत्त्वाचे नगदी पिक असून या पिकाखालील क्षेत्र अंदाजे 60 हजार एवढे आहे. यासंदर्भात यापूर्वीच पाठपुरावा केलेला असून त्यात केळी पिकाचा समावेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत व्हावा याबाबत मागणी केली होती.

सदरील पत्र लक्षात घेता शासन निर्णयानुसार केळी या पिकाचा समावेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत झाल्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले होते. शासन निर्णयान्वये केळी पीक लागवडीचे आर्थिक मापदंडाचा अंदाजपत्रक निर्गमित करण्यात आले होते. परंतु सदरील अंदाजपत्रकाचा माहिती घेऊन शेतकरी व केळी तज्ञासमवेत सविस्तर चर्चा करीत असताना खालील प्रमाणे अडचणी निर्माण झाल्या असून त्यातातडीने मार्गी लावा अशी मागणी खासदार पाटील यांनी राज्याच्या कृषी विभागाकडे केल्या आहेत.

त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे की या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.अंदाजपत्रकानुसार अडचणीअसून यावर तातडीने कार्यवाही करावी.

  • केळी पिकाचे लागवड अंतर विद्यापीठाने शिफारसी केल्याप्रमाणे 1.5x1.5 मी. असून प्रति हे. 4444 एवढी रोपे संख्या असते परंतू सदरील अंदाजपत्रकात अंतर 1.8x1.5 मी. एवढे नमुद केले आहे व रोपे संख्या 3704 इतकी नमूद आहे.यामुळे लागवडीसाठी इच्छुक असणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
  • सदरचे शासन निर्णयान्वये केळी पिकाच्या लागवडीकरिता 3 वर्षात अनुदान देय असल्याचे कळते. परंतु प्रत्यक्षात टिशूकल्चर रोपांची लागवड केल्यानंतर दुसऱ्या वर्षी त्याचा खोडवा घेतल्यास २ वर्षात सदरचे पिक (मुख्य लागवड व खोडवा लागवड) पूर्णपणे काढणीला येत असते त्यामुळे अनुदान देखील दोन वर्षां करिता देय केल्यास योग्य होईल.
  • तसेच काही शेतकऱ्यांनी यापूर्वी बांधावर मनरेगा योजनेअंतर्गत फळझाड/बांबु/साग ची लागवड केलेली आहे अशा शेतकऱ्यांना केळी लागवडीचा लाभ घेण्याकरिता ऑनलाईन पोर्टलवर अडचणी निर्माण झाले आहेत.
  • तसेच या योजनेत शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांचे अनुदान देण्यात येऊ नये याबाबतचे आदेश देखील निर्गमित झाले असल्याची देखील स्पष्टता व्हावी.

तात्काळ याविषयी शासनाने लक्ष घालून वरील आढळलेल्या त्रुटी बाबत तात्काळ आदेश द्यावेत जेणेकरून जळगाव जिल्ह्यात कांदेबाग लागवड करणाऱ्या केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना सदरील योजनेचा लाभ घेणे तात्काळ शक्य होईल. अशी मागणी खासदार पाटील यांनी राज्याच्या कृषी विभागाकडे पाठविण्यात आलेल्या पत्रात नमुद केले आहे. याविषयीच्या प्रती अप्पर मुख्य सचिव, रोजगार हमी योजना, महाराष्ट्र राज्य मुंबई , आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे ,जिल्हाधिकारी, जळगाव, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, जळगाव यांना माहिती व पुढील कारवाहीसाठी देण्यात आल्या आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...