आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बेदखल:मनपाची परवानगी न घेता चार वर्षांत 20 टक्के घरांमध्ये वाढला रहिवास

चरणसिंग पाटील | जळगावएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

रहिवास असाे की व्यवसायासाठी केलेले बांधकाम पूर्ण झाल्यावर ते वापरण्यास याेग्य असल्याचे शिक्कामाेर्तब महापालिकेकडून करून घ्यावे लागते. त्यासाठी मनपाकडून भाेगवटा प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे; परंतु प्रशासकीय साेपस्कारात न पडता माेठ्या प्रमाणात मिळकतींचा वापर वाढला आहे. रहिवासी मालमत्तांचे हे प्रमाण २० टक्केपेक्षा अधिक आहे. अशा मालमत्तांना महापालिकेकडून दुप्पट दंड आकारणी करण्याची तरतूद आहे; परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी हाेत नसल्याने मनपाच्या उत्पन्नावरही परिणाम हाेताे आहे.

शहरात काेणत्याही प्रकारचे बांधकाम करायचे असल्यास नगररचना विभागात प्रस्ताव सादर करावा लागताे. आवश्यक कागदपत्रे व नियमानुसार नकाशाची तपासणी झाल्यावरच त्याला मंजुरी दिली जाते. बांधकाम पूर्णत्वासाठी काेणतीही कालमर्यादा नसली तरी बांधकाम पूर्ण झाल्यावर त्याचा वापर सुरू करण्यापूर्वी मनपाकडून भाेगवटा प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. बांधकाम व्यावसायिकांकडून या प्रक्रियेला प्राधान्य दिले जाते; परंतु खासगी बांधकामाच्या बाबतीत मात्र नियमांना तिलांजली देण्याचा प्रकार सुरू आहे. मनपातून बांधकाम परवानगी घेतल्यावर त्यात थेट रहिवास सुरू केला जात आहे. घरपट्टी लागू केली म्हणजे झाले असाच समज झाला आहे.

वैयक्तिक बांधकामांत प्रमाण अधिक : शहरात अपार्टमेंट अथवा राे-हाऊसेसचे बांधकाम करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून भाेगवटा प्रमाणपत्र घेतले जाते. कारण त्यांच्याकडून फ्लॅट अथवा घर खरेदी करणाऱ्यांकडून या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते. कर्ज प्रकरणातही हे आवश्यक असते; परंतु खासगी प्लाॅटवर हाेणाऱ्या बांधकामांच्या बाबतीत मात्र भाेगवटा प्रमाणपत्र घेतले जात नाही. प्रभाग समिती कार्यालयांमध्येही बांधकाम परवानगी घेऊन घरपट्टी व पाणीपट्टी लागू केली जात असल्याने अनेकांचे फावते आहे.

काय म्हणताे कायदा? : महाराष्ट्र मनपा अधिनियमातील कलम २६७ (अ) मध्ये कर व शास्तीची तरतूद आहे; परंतु दंडात्मक कारवाई केली म्हणजे अवैध बांधकाम विनियमित झाले असा अर्थ हाेत नाही. भाेगवटा प्रमाणपत्र न घेता रहिवास करणाऱ्यालवर दंडात्मक कारवाई करता येते. याची पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनाही कल्पना आहे; परंतु मनुष्यबळाचे कारण देत त्याकडे दुर्लक्ष हाेते आहे.

३९ महिन्यांत २६०८ परवानगी देण्यात आल्या
मनपाच्या नगररचना विभागात १ एप्रिल २०१९ ते ३० जून २०२२ दरम्यान बांधकाम परवानगीचे ४२०८ प्रस्ताव आले. त्यापैकी ३५०५ प्रस्ताव निकाली निघाले. ७०६ प्रस्तावांवर निर्णय नाही. भाेगवटा प्रमाणपत्रासाठीही ३१३५ प्रस्ताव प्राप्त झाले. त्यापैकी २६०८ प्रस्ताव निकाली काढले. ४४९ प्रस्तावांवर निर्णय नाही. भाेगवटा प्रमाणपत्र न घेता वापर करणाऱ्यांचे प्रमाण २०% आहे.

बातम्या आणखी आहेत...