आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

माहिती अधिकार कार्यकर्त्याची तक्रार:तहसीलदारांची चौकशी प्रलंबित, तरीही उपजिल्हााधिकारीपदी वर्णी लावण्याच्या हालचाली

जळगावएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगावच्या तत्कालीन तहसीलदार वैशाली हिंगे यांच्याविरुध्द विभागीय चौकशी प्रलंबित आहे. मात्र, तरीही महाराष्ट्र शासनाचे महसूल व वन विभागाचे सहसचिव डॉ. माधव वीर यांनी त्यांना उपजिल्हाधिकारीपदी पदोन्नती देण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडून प्रस्ताव मागवला आहे, असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी केला आहे. त्या अनुषंगाने त्यांनी आपले सरकार पोर्टलवर तक्रार केली आहे.

हिंगे या वादग्रस्त अधिकारी आहेत. त्यांच्या सेवाकाळात शेवटची पोस्टींग नंदुरबार येथे झालेली होती. त्यांनी शासकीय कामात अनियमितता केलेली आहे. त्यांच्याविरुध्द वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कारवाई केलेली आहे. त्याबाबतचे पुरावेही गुप्ता यांनी शासनाकडे पाठवले आहेत. जळगाव येथे हिंगे तहसीलदार असताना 14 ऑक्टोबर 2020 रोजी तक्रार केल्यानंतर जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी त्यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली होती. ती अद्यापही प्रलंबित आहे, असे असतानाही त्यांचे नाव पदोन्नतीसाठी प्रस्तावित करणे अनियमिततेला बढावा देण्यासारखे होईल. त्याचा विरोध करीत आहे. त्यांना पदोन्नती देण्यात येवू नये,अशी मागणी गुप्ता यांनी केली आहे. मालमत्तेच्या चौकशीचीही मागणी केली होती. त्यांच्याबाबत वेळोवेळी गैरकारभाराच्या बाबत सर्वस्तरावर तक्रारी केलेल्या आहेत.

वादग्रस्त अधिकारी म्हणून त्यांची सेवा सुरू आहे. तहसीलदार यांच्यावर गुप्ता यांनी वेळोवेळी आरोप करून तक्रारी केलेल्या आहेत. त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यात यावी, या मागणीचा त्यामध्ये समावेश आहे. तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्यांबाबत मंत्रालयात बैठक झाली होती. त्या बैठकीत नायब तहसीलदार संवर्गातून तहसीलदार व तहसीलदार संवर्गातून उपजिल्हाधिकारी पदी पदोन्नती देण्याची विनंती करण्यात आली होती. तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांना उपजिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्या अनुषंगाने तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांना उपजिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी संबंधीत अधिकाऱ्यांचे परिपूर्ण प्रस्ताव सर्व कागदपत्रांसह मागवण्यात आले आहेत. तसेच दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमानुसार दिव्यांग अधिकाऱ्यांचीही विवरणपत्रात शासनाने विभागीय आयुक्तांकडून माहिती मागवली आहे. त्यामध्ये तहसीलदार संवर्गागील 94 अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

बातम्या आणखी आहेत...