बिना सहकार, मुठभरांचा उद्धार:दीड लाखांहून अधिक ठेवीदारांचे 265 कोटी रुपये अडकलेले; जप्त मालमत्तांचा लिलावही होईना

जळगाव जिल्ह्यात पथसंस्थांच्या कारभारामुळे 1लाख 69 हजार ठेवीदारांचे 265 कोटी रुपये अडकल्याचे समोर आले आहे. ठेवीदार आणि पतसंस्थांचे सभासद यांना गेल्या सोळा वर्षात किमान 80 कोटी रुपयांचा लाभ झाला असता, अशी आकडेवारी अहवालातून समोर येते आहे.

ठेवींवरील आकर्षक व्याजदराच्या मोहात अडकून जिल्ह्यातील लाखो ठेवीदारांनी आपल्या आयुष्याची कमाई पतसंस्थांमध्ये ठेवींच्या रुपात ठेवली होती. त्यामुळे पतसंस्थांमध्ये इतका पैसा गोळा झाला की, या पैशाचे काय करावे आणि काय नाही अशा मानसिकतेत पतसंस्थाचालक आले. त्यातून 2007 पूर्वी संस्थाचालकांनी आपापसात, नातलगांमध्ये आणि लाच देणाऱ्या ठकांना मोठी रक्कम कर्ज म्हणून वाटण्यास सुरूवात केली.

ठेवीदारांच्या रकमा अडकल्या

सुरक्षेची कोणतीही हमी न घेता पथसंस्थांनी कर्ज वाटायला सुरूवात केली. अनेक संचालकांनी नातलगांच्या किंवा बनावट नावे मालमत्ता वाटली. त्यामुळे 2007 पासून जिल्ह्यातील किमान 42 पतसंस्था अडचणीत आल्या. जिल्ह्यातील 557 पैकी 178 म्हणजे तब्बल 32 टक्के पतसंस्था आतापर्यंत अडचणीत आल्या आहेत. त्यात आजही एक लाख ६९ हजार २८८ ठेवीदारांच्या २६५ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या ठेवी अडकून पडल्या आहेत.

संचालक आणि कर्जदारांनी बुडवले

या पतसंस्था अडचणीत आल्या आहेत. दिलेल्या ठेवींच्या रकमेतून संचालक आणि पदाधिकाऱ्यांनी अचल संपत्तीची ‘डेड इन्व्हेस्टमेंट’ केल्यामुळे आणि कर्जवाटपातील त्रुटींचा गैरफायदा घेत ते कर्ज वसूलही केले गेले नाही.

आज जिल्ह्यातील या पतसंस्थांनी दिलेल्या कर्जापैकी 346.45 कोटी रुपयांचे कर्ज वसूल होऊ शकलेले नाही. ते नियमाने दिले गेले असते तर वसूल झाले असते आणि ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींपैकी एकेक रुपया परत मिळाला असता. शिवाय, 80 कोटी रुपये अधिक मिळाले असते.

34 हजारावर थकबाकी

या पतसंस्थांकडून कर्ज घेतलेल्या 45 हजार कर्जदारांनी पतसंस्थांचे 704.04 कोटींवर कर्ज परत केले नव्हते. मात्र, कारवाई सुरू झाल्यानंतर त्यापैकी सुमारे 11 हजार कर्जदारांनी त्यांच्याकडचे 358 कोटी रुपये परत केले आहेत. तरीही अजून 34 हजार 473 कर्जदारांकडे 346 कोटी 45 लाखांवर कर्ज थकीत आहे. ठेवीदारांच्या अडकलेल्या ठेवींपेक्षा ही रक्कम 80 कोटी रुपयांनी जास्त आहे.