वाळू धोरण:राज्यातील नागरिकांना 600 रु प्रति ब्रास दराने मिळणार वाळू, राज्य शासनाकडून वाळू धोरण निश्चित

राज्यातील नागरिकांना ६०० रुपये प्रति ब्रास दराने स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून वाळू धोरण निश्चित केले. आगामी काळात त्यातही काळानुरूप बदल करण्यात येणार आहे.

आता पुरानंतर नदीपात्रांमध्ये किती वाळू संकलित होते, याचा जलसंपदा विभाग, मेरीकडून अभ्यास व निरीक्षणे नोंदवण्यात येणार आहेत. त्यानुसार आगामी काळात गुजरात राज्याप्रमाणे वाळू डेपोची निविदा तीन किंवा पाच वर्षांसाठी देण्याबाबत निर्णयाबाबत शासनस्तरावर विचारविनिमय सुरू आहे.

वाळू विक्रीचा निर्णय

एक वर्षासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर निश्चित केलेल्या गटात डेपो तयार करून वाळू विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. राज्यातील पर्यावरण अनुमतीप्राप्त गटातून वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती, ऑनलाइन प्रणालीद्वारे वाळूची विक्री, डेपोतून वाहनांमध्ये वाळू भरून देणे, व्यवस्थापन व देखभाल करण्यासाठी ९ जूनपर्यंतच्या मुदतीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. जळगाव जिल्ह्यात चार वाळू गटांसाठी एकही निविदा प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे फेरनिविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. छत्रपती संभाजीनगरसह इतरही जिल्ह्यांमध्ये निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळालेला नाही.

अधिकाऱ्यांवर कारवाई : विखे पाटील

वाळू विक्री केंद्रातून गैरव्यवहाराच्या तक्रारी आल्यास दोषी अधिकारी व कर्मचारी वर्गावर कडक कारवाईचा इशारा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चांदोरी (ता. निफाड) येथे दिला. चांदोरी येथे राज्यातील दुसऱ्या वाळू डेपोचा शुभारंभ शनिवारी विखेंच्या हस्ते झाला. त्या वेळी ते म्हणाले की, ६०० रुपये ब्रासने नागरिकांना वाळू मिळेल. बांधकाम व्यावसायिक तसेच नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीतच उपसा...

फेरनिविदांसाठी किमान सात दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतरही निविदाधारकांना नदीपात्रातून वाळू उत्खनन करण्यासाठी एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधी मिळणार आहे. निविदाधारकांना ९ जूनपर्यंतच नदीपात्रातून वाळू उपसा करून डेपोमध्ये साठवणूक करता येणार आहे. त्यानंतर वाळू उपशावर बंदी येणार आहे. कमी कालावधी मिळणार असल्यानेही वाळू विक्री निविदांना प्रतिसाद मिळालेला नाही.