आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गतीविना..:विधिमंडळ पंचायत राज समितीच्या कामकाजाला जलद‘गती’चे वावडे! बुलेट ट्रेनचे इंजिन आणि चाके मात्र बैलगाडीचीच असल्याचा अनुभव

जळगाव (प्रदीप राजपूत)18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पंचायत राज समितीने या आठवड्यात जळगाव दौऱ्यात २०१६-१७ लेखापरीक्षण अहवालाचा आढावा घेतला. - Divya Marathi
पंचायत राज समितीने या आठवड्यात जळगाव दौऱ्यात २०१६-१७ लेखापरीक्षण अहवालाचा आढावा घेतला.
  • दिव्य मराठी विशेष | लेखापरीक्षण अहवालावर १५ ते १८ वर्षांपर्यंत कामकाज

‘गतीविना वित्त गेले’ असे महात्मा जोतिबा फुले यांनी सांगून ठेवले आहे. ते खरे असले तरी पंचायत राज संस्थांवर वित्तीय नियंत्रणासाठी तयार झालेल्या आणि भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस) अधिकाऱ्यालाही जागेवरच निलंबित करण्याइतके अधिकार असलेल्या विधिमंडळाच्या ‘पंचायत राज समिती’ला मात्र गतीचे वावडे दिसते. त्यामुळेच तब्बल १५ ते १८ वर्षांपूर्वी झालेल्या लेखा परीक्षणांवर ही समिती काम करत राहते हे वास्तव जळगावात येऊन गेलेल्या समितीच्या निमित्ताने समोर आले आहे. परिणामी मेट्रो ट्रेनचे इंजिन आणि चाके मात्र बैलगाडीची, अशी या यंत्रणेची अवस्था आहे.

त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात आल्यानंतर या व्यवस्थेवर प्रभावी वित्तीय नियंत्रण व देखरेख ठेवण्यासाठी विधिमंडळाने सन १९७३ मध्ये पंचायत राज समिती स्थापन केली आहे. या समितीला या कामासाठी स्वायत्तता देत अमर्याद अधिकारही बहाल केले आहेत. दरवर्षी या समितीचे सदस्य बदलतात. समितीच्या सदस्यांना आमदार म्हणून असलेली मतदारसंघातील कामे, समितीच्या विधिमंडळ आवारातील बैठका आणि जिल्हा परिषदांची संख्या या बाबी लक्षात घेतल्या तर समिती दरवर्षी अत्यल्प जिल्हा परिषदांना भेटी देऊन तपासणी करू शकते.

समितीमध्ये विधिमंडळातील एकूण ३० सदस्य आमदारांचा समावेश असून त्यांचा कालावधी एक वर्षाचा असताे. समितीच्या काही माजी सदस्यांच्या मते बहुतेक सदस्य या विषयांचे जाणकार नसल्याने संपूर्ण वित्तीय आणि लेखा परीक्षणासारखे गणितीय तांत्रिक कामकाज व्यवस्थित समजून घेण्यापूर्वीच बहुतेक वेळा समितीचा कार्यकाळ संपलेला असताे. त्यामुळे प्रत्यक्षात या समितीच्या कामकाजावर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचेच वर्चस्व निर्माण झालेले असते. त्यामुळे समितीच्या कार्यपद्धतीवर ‘लालफीत’ संस्कृतीचा शिक्का बसावा अशी स्थिती आहे. परिणामी एकाच वार्षिक लेखा परीक्षण अहवालावर वर्षानुवर्षे कामकाज सुरू असते. हा कालावधी १८ वर्षांपर्यंत लांबल्याची उदाहरणे आहेत.

अशी आहे समित्यांच्या कामकाजाची गती
१) जळगाव जिल्हा परिषदेच्या सन १९९६-९७ या आर्थिक वर्षाच्या लेखा परीक्षा पुनर्विलाेकन अहवालासंदर्भात २५ सप्टेंबर २००० रोजी पंचायत राज समितीने जळगाव जिल्हा परिषदेत येऊन अधिकाऱ्यांच्या साक्षी नाेंदवल्या हाेत्या. या दाैऱ्यानंतर २७ जुलै २००१ राेजी समितीने विधिमंडळाकडे अहवाल सादर केला हाेता. या अहवालानंतर शासनाने कारवाईबाबत दिलेल्या सूचनांवर पुढील अनेक वर्षे कार्यवाही सुरू हाेती. त्यावर समितीने पुन्हा विभागीय सचिवांची साक्ष नाेंदवून १२ फेब्रुवारी २०१४ राेजी विभागीय सचिव आणि जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांची साक्ष घेऊन विधिमंडळाकडे अनुपालन अहवाल सादर केला आहे. यात मुक्ताईनगर तालुक्यात झालेल्या शाैचालय याेजनेत १४ लाख रुपयांच्या अपहाराची रक्कम वसूल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यावर अजूनही कार्यवाही झालेली नाही.

२) जिल्हा परिषदेच्या सन २००८-०९ चा वार्षिक अहवाल आणि २०११-१२ या वर्षाच्या लेखा परीक्षा पुनर्विलाेकन अहवालासंदर्भात पंचायत राज समितीने २५ आॅक्टाेबर २०१७ राेजी जळगाव जिल्हा परिषदेत तीन दिवस कामकाज केले. २८ आॅगस्ट २०१८, ३० जानेवारी २०१९ आणि ११ जून २०१९ राेजी मंत्रालयीन सचिवांच्या साक्षी नाेंदवून समितीने जून २०१९ मध्ये विधिमंडळाला कामकाजाचा अहवाल सादर केला. त्यावर पुढील कार्यवाही हाेणे बाकी आहे.

३) पंचायत राज समितीने सन २०१६-१७ या वर्षाच्या लेखा परीक्षण अहवालावर २७ ते २९ सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत जळगावचा दाैरा केला. या दाैऱ्यातील कामकाजाचे इतिवृत्त तयार केले जात आहे. अपेक्षित कार्यवाहीसह एक महिन्यात अहवाल देण्याच्या सूचना समितीने प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्यावर अहवाल तयार करून शासनाला सादर करणे, सचिवांच्या साक्षी नाेंदवण्याचे काम हाेणे बाकी आहे.

दिव्य मराठी विशेष | लेखापरीक्षण अहवालावर १५ ते १८ वर्षांपर्यंत कामकाज

उद्देश गती वाढवणे
जिल्हा परिषदेने राबवलेल्या याेजनांचा अभ्यास करून त्यातील त्रुटी शाेधून याेजनेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी शासनाला शिफारस करणे तसेच प्रशासनाला गती देण्याची जबाबदारी या समितीवर असते. वित्तीय नियमांची काटेकाेरपणे अंमलबजावणी करणे, प्रशासकीय शिस्त वाढीस लागण्यासाठी त्यातील त्रुटी, दाेष व वित्तीय अनियमितता सुधारण्यासाठी उपाययाेजना सुचवण्याची जबाबदारी या समितीवर आहे.

समितीचे अधिकार
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या वित्तीय यंत्रणेवर थेट नियंत्रण आणि देखरेखीचे अधिकार. पंचायत राजशी संबंधित काेणतेही महसुली लेखे, लेखा परीक्षण अहवालाचा आढावा घेण्याचे अधिकार. समिती अध्यक्षांना मंत्रिपदाचा दर्जा आणि सुविधा असतात. ‘आयएएस’ दर्जाच्या वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यालाही जागेवरच निलंबित करण्याचे अधिकार समितीला आहेत.

असे चालते कामकाज : विधिमंडळाकडे वार्षिक अहवाल सादर केलेल्या जिल्हा परिषदांच्या लेखापरीक्षण पुनर्विलोकन अहवालाचे समिती परीक्षण करते. त्यावर आधारित प्रश्नावली पाठवून संबंधित जिल्हा परिषदांमध्ये जाऊन आढावा घेतला जातो. बैठकीतील कामकाजाचे इतिवृत्त तयार करून त्यानुसार अधिकारी, सचिव यांची साक्ष नोंदवली जाते. अहवाल कार्यवाहीसाठी विधिमंडळाला सादर केल्यानंतर पुढे या अहवालावर शासनाच्या शिफारशीनुसार संबंधित यंत्रणेकडून पूर्तता करवून घेतली जाते. कार्यवाहीबाबत पुन्हा संबंधित खात्याच्या विभागीय सचिवांची साक्ष नोंदवून अनुपालन अहवाल विधिमंडळाला सादर केला जातो.

अलीकडच्या अहवालावर काम हवे
समिती ज्या जिल्हा परिषदेत दौऱ्यासाठी जाते त्या ठिकाणी एक महिना आधीपासून प्रशासनाला गती आलेली असते. मागच्या लेखापरीक्षण अहवालाऐवजी अलीकडच्या अहवालावर समितीने काम करावे म्हणून प्रयत्न सुरू आहेत. कामाचा व्याप अधिक असल्याने थोडा विलंब हाेताे. - संजय रायमूलकर, अध्यक्ष, पंचायत राज समिती.

वर्षभरात सर्व जिल्ह्यांचे काम अवघड
विधिमंडळाची अधिवेशने, मतदारसंघातील कामे, इतर कामे सांभाळून कामकाज करावे लागते. काेल्हापूर ते नागपूरपर्यंतच्या जिल्ह्यात दाैरे करावे लागतात. जि.प. पं.स. दाैरे करण्यासाठी तीन ते चार दिवस लागतात. वर्षभरात सर्व जिल्ह्यांचे कामकाज शक्य नाही. त्यामुळे कामाला गती नाही असे वाटते. - विक्रम काळे, सदस्य, पंचायत राज समिती.

बातम्या आणखी आहेत...