एक काेटींचा भार:निविदा प्रक्रियेला दाेन वर्षे उशीर;‎ वीज जाेडणी खर्च काेटीने वाढला‎, निविदांना‎ प्रतिसाद‎ मिळेना‎

विकास कामांसाठी प्राप्त निधी वेळेत‎ खर्च न करण्याची मनपाला जणू‎ सवयच झाली आहे. २०० काेटींची‎ मलनिस्सारण याेजनाही त्याला अपवाद‎ ठरलेली नाही. ४६ काेटींचा खर्च‎ झालेला मलप्रक्रिया प्रकल्प‎ वर्षभरापासून पूर्ण झाला आहे; परंतु‎ केवळ मनपाने दाेन वर्षे उशिराने निविदा‎ प्रक्रिया राबवल्याने आजपर्यंत वीज‎ जाेडणी झालेली नाही.

त्यामुळे वाढीव‎ खर्चाचा एक काेटींचा भारदेखील सहन‎ करावा लागला आहे. हा जनतेच्या‎ पैशांचा चुराडाच आहे. आता वीज‎ जाेडणीसाठी दाेन महिन्यापासून प्रस्ताव‎ मंत्रालयात पडून आहे; परंतु मंजुरीसाठी‎ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभाव‎ जाणवत अाहे.‎ अमृत अभियानांतर्गत जळगाव‎ शहरासाठी २०१९ मध्ये मलनिस्सारण‎ याेजना (भुयारी गटार) मंजूर झाली.‎ पहिल्या व चाैथ्या झाेनमध्ये अर्थात‎ शहराच्या ४० टक्के लाेकसंख्येला पुरेल‎ एवढी ही याेजना आहे. २०० किमी‎ लांबीच्या रस्त्यांवर वेगवेगळ्या व्यासाचे‎ मलवाहिनी टाकून भुयारी गटारी तयार‎ केल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांचे‎ आराेग्य सुधारणार आहे. यासाठी‎ याेजना कार्यान्वित हाेणे गरजेचे असून,‎ नगरविकास विभागाकडे वीज जाेडणीचा‎ प्रस्ताव प्रलंबित आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे‎ यांच्याकडे हे खाते आहेे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री‎ गुलाबराव पाटील हे मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे आहेत.‎ त्यांच्याकडून प्रयत्नांची अपेक्षा हाेत आहे. याबाबत‎ पालकमंत्र्यांशी संपर्क हाेऊ शकला नाही.‎ महापाैर जयश्री महाजन यांनी प्रकल्प कार्यान्वित‎ न हाेण्यामागे बदललेली राजकीय समीकरणे‎ कारणीभूत असल्याचे सांगितले. प्रस्ताव पाठवूनही‎ शासन दुर्लक्ष करीत असल्याचा अाराेप केला आहे.‎ तर आमदार सुरेश भाेळे यांनी आराेप फेटाळून लावत‎ ही तांत्रिक बाब आहे. त्यासाठी आजपर्यंत प्रशासनाने‎ मदत मागितली नाही असे सांगितले.‎

वीज जाेडणीसाठी वीज वितरण कंपनीकडून १ काेटी ५७ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक‎ मनपाला प्राप्त झाले हाेते. २३ सप्टेंबर २०२१ला मजीप्राकडून मान्यता मिळाली. १ काेटी‎ ५५ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या प्रस्तावानुसार १९ सप्टेंबर २०२१ राेजी राज्य समितीने‎ मान्यता दिली हाेती; परंतु सात वेळा निविदा प्रसिद्ध करूनही प्रतिसाद मिळाला नाही.‎

‎याेजना सुरू झाल्यावर २३‎ महिन्यांनी हालचाली

मलनिस्सारण याेजनेला १२‎ फेब्रुवारी २०१९ राेजी प्रशासकीय‎ मान्यता मिळाली अाहे. २१‎ अाॅगस्ट २०१९ राेजी मे. एल.सी.‎ इन्फ्रा प्राेजेक्टस या कंपनीला‎ कार्यादेश दिले हाेते. शहरात‎ प्रत्यक्षात भुयारी गटारीचे व‎ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम‎ सुरू झाल्यानंतर मनपाने‎ प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या विद्युत‎ जाेडणीसाठी २३ महिन्यांनी‎ अर्थात २७ जुलै २०२१ राेजी‎ सुरुवात केली हाेती.‎

उशिरा प्रक्रिया राबवल्याने‎ खर्चाचा भार :
वीज जाेडणीसाठी वीज वितरण कंपनीकडून‎ २०१८-१९चे दर देण्यात अाले हाेते. ते जुने व कमी‎ असल्याने तसेच अाजच्या बाजार भावानुसार‎ अंदाजपत्रकातील स्टील, काॅपर व अॅल्युमिनियम‎ यांच्या दरात वाढ झाल्याने मक्तेदार लक्ष्मीछाया‎ इलेक्ट्रिकल यांनी अंदाजपत्रकीय रकमेवर ४६ %‎ जास्त दराने काम करण्याची तयारी दाखवली.‎ कामाची गरज, शासनाच्या अन्य विभागांकडून‎ हाेणारा दंडाची रक्कम पाहता निर्णय झाला. त्यात‎ अंदाजपत्रकीय रक्कम १ काेटी ३१ लाख ७३ हजार‎ रुपये दरावर ४६ टक्के जास्त म्हणजे १ काेटी ९२‎ लाख ३४ हजार तसेच जीएसटी असा २ काेटी २६‎ लाख ९६ हजार रुपये खर्चास मान्यता दिली अाहे.‎