दिव्य मराठी विश्लेषण:महिला अत्याचारांत महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक, महिलांच्या तक्रारींत 42.33 टक्के वाढ

सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ अन्वये हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांपैकी एक आहे. प्रत्येक व्यक्तीला भेदभाव न करता सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. मात्र, देशातील महिलांच्या या अधिकारावर त्यांच्या कुटुंबातूनच गदा आणल्या जात असल्याचे भीषण वास्तव राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारीतून समोर आले आहे. देशात सन २०१९ ते २०२१ या तीन वर्षांमध्ये स्वत:चे कुटुंबीय, नातलगांकडूनच घरगुती हिंसा, छळासह क्रूरतेची वागणूक देऊन सन्मानाने जगण्याचा अधिकार नाकारल्याबाबत महिलांच्या तक्रारींत ४२.३३ टक्के वाढ झाली.

यात महिलांनी आयोगाकडे २३,४९७ तक्रारी केल्या आहेत. यात उत्तर प्रदेश पहिल्या, दुसऱ्या स्थानी दिल्ली तर महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तीनच वर्षांत महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावरून तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला घरगुती हिंसा, क्रुरता आणि छळाच्या तक्रारी १. देशातील महिलांचा सन्मानाने जगण्याचा हक्क त्यांचे कुटुंबीय व नातलगांकडूनच नाकारल्या जात आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाकडून सन्मानाने जगण्याचा अधिकार या शिर्षकांतर्गत या तक्रारी स्विकारण्यात येत आहेत. त्यामध्ये घरगुती हिंसा, क्रुरता आणि छळ या ३ प्रकारच्या तक्रारींचा एकत्रित समावेश करण्यात आलेला आहे. २. सन २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये लॉकडाऊनमध्ये महिलांच्या घरगुती हिंसा, छळ व कुटुंबीयांच्या क्रुरतेच्या तक्रारींत ६०.८४% वाढ झाली. २०१९ मध्ये महाराष्ट्रातील महिलांनी १२७ तक्रारी केल्या. या तक्रारींमध्ये देशात मध्य प्रदेशनंतर महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावर होता.

या राज्यांत सर्वात कमी तक्रारी
-मणिपूर
-अरुणाचल
-मिझोराम
-नागालँड
-सिक्कीम
-मेघालय
-त्रिपुरा
-आसाम
-लडाख
-दीव दमण
-दादरा-नगर हवेली
-अंदमान व निकोबार
-पुद्दुचेरी