आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा विद्याप्रसारक मंडळ ताबा प्रकरण:सर्वोच्च न्यायालयाचा वेळ वाया घातल्यामुळे याचिकाकर्त्याला दोन लाखांचा दंड

जळगावएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक मंडळावर (मविप्र) ताबा मिळवण्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात नीलेश भोईटे यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. दरम्यान, भोईटे यांनी न्यायालयाचा वेळ वाया घातल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने त्यांना सुरूवातीला 18 लाख रुपयांचा दंड करीत असल्याचे सांगत दोन लाख रुपयांचा दंड निश्चित केला. एका इंग्रजी माध्यमाच्या संकेतस्थळावरुन ही माहिती समोर आली आहे. यानुसार आता मविप्रवर अ‍ॅड.विजय पाटील गटाचा ताबा निश्चित झाला आहे.

सन 2015 साली झालेल्या निवडणूकीत अ‍ॅड. पाटील गटाचे जास्त संचालक निवडूण आल्यामळे त्यांनी कामकाज सुरू केले होते. मधल्या काळात भोईटे गटाने शेड्यूल एकनुसार आपला ताबा असल्याचे सांगत संस्थेच्या कार्यालयाचा दरवाजा तोडून ताबा घेतला. यानंतर दोन्ही गटांकडून न्यायालयीन लढा सुरू होता. अनेकदा वाद झाले. यातून दोन्ही गटांनी एकमेकांवर गुन्हे देखील दाखल केले आहेत. तत्कालिन तहसीलदार अमोल निकम यांनी घेतलेल्या सुनावणीत पहिला निकाल हा अ‍ॅड. पाटील गटाच्या बाजुने दिला. मात्र नंतर त्यांनी तो निकाल बदलत दुसऱ्या आदेशात भोईटे गटाची सत्ता असल्याचे म्हटले होते. पाटील गटाने या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने त्यांचा ताबा असल्याचे आदेश दिले. यांनतर नीलेश भोईटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत मागीतली होती. याच मुदतीत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला. त्यावर न्यायमूर्ती गवई व हिमा कोहली यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने भोईटे यांनी न्यायालयाचा वेळ वाया घातल्याचा ठपका ठेवत दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. त्यानुसार मविप्र संस्था अ‍ॅड. पाटील यांच्याच ताब्यात असल्याचे आता निश्चित झाले आहे.

----------

बातम्या आणखी आहेत...