आवास योजनेचे कटू सत्‍य:पंतप्रधान आवास योजनेतील 1.20 लाखात घर कसे बांधावे हे दाखवायला उभारलेल्या ‘मॉडेल हाऊसला’ 2 लाखांचा खर्च !

बेघरांना स्वत:चे घर मिळावे यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेत विशिष्ट आकाराचे घर बांधण्यासाठी 1 लाख 20 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. इतक्या पैशांत घर कसे बांधावे, हे दाखवण्यासाठी शासनाकडून बांधण्यात आलेल्या ‘मॉडेल’ घरालाच प्रत्यक्षात २ लाख रुपये खर्च आला आहे. सरकारच्याच यंत्रणेला जे शक्य नाही ते साध्य करण्यासाठी दारिद्र्य रेषेखालील बेघरांना बाध्य केले जात असल्याचे वास्तव यातून उघड झाले आहे.

२०२४ पर्यंत देशात एकही कुटुंब बेघर राहणार नाही, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्यामुळे पंतप्रधान आवास योजना हा केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प बनला.

या योजनेत दारिद्र्य रेषेखालील बेघर कुटुंबाला घरकुल बांधण्यासाठी केंद्र सरकारकडून एक लाख २० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. २०१६ पर्यंत या योजनेचे नाव इंदिरा आवास योजना होते आणि त्यात ९५ हजार रुपये अनुदान मिळत होते. २०१६ नंतर ही रक्कम २५ हजार रुपयांनी वाढवण्यात आली. मात्र नंतर त्यात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. दुसरीकडे, गेल्या दोन वर्षांत बांधकाम साहित्याच्या किमतींत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्याचा फटका या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला आणि त्याच्या लाभार्थींना बसतो आहे.

खासगी ठेकेदाराला २.१० लाख खर्च
शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार २६० चाैरस फुटांचे घर कसे असावे हे लोकांना कळावे म्हणून प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी एक ‘मॉडेल हाऊस’ बांधले आहे. त्यासाठी शासनाने काढलेल्या एस्टिमेटनुसार २ लाख रुपये खर्च आला आहे. हेच घर एका खासगी बांधकाम व्यावसायिकाकडून बांधून घेण्यासाठी ‘दिव्य मराठी’च्या प्रतिनिधीने विचारणा केली असता २ लाख १० हजार रुपयांचे अंदाजपत्रक देण्यात आले आहे.

राज्यात १६ लाख घरे बांधण्याचे नियोजन
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास होजनेतून महाराष्ट्रात दारिद्र्यरेषेखाली पात्र लाभार्थींसाठी १० लाख ६६,६४३ घरे बांधण्याचे निहोजन आहे. राज्य शासनाच्या शबरी, रमाई आणि पारधी आवास या तीन होजनांतून ५ लाख ६६,३६२ घरे अशी एकूण १६ लाख ३३ हजार घरे राज्यात बांधण्याचे निहोजन आहे. २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या या होजनेतून या वर्षात राज्यात ३ लाख ९१ हजार घरांची कामे सुरू आहेत.

1. बांधकाम 6 वर्षे जुन्या दरानेच

३ वर्षांत स्टीलचे दर १४१ %, तर सिमेंटचे ८४ % वाढले. अन्य बांधकाम साहित्याची वाढ मान्य करून शासनाकडून जुन्या शासकीय कामांच्या निविदा नवीन दरवाढ देऊन मान्य केल्या जाताहेत. त्याला आवास होजनाच अपवाद ठरली आहे. या होजनेतील घर ६ वर्षे जुन्याच किमतीत बांधावे लागते आहे.

2. मिळणारा निधी बांधकामासाठी अपुरा
शासकीय कामांसाठीचा ‘डीएसआर’ (डिस्ट्रिक्ट शेड्युल्ड रेट) घरकुल सोडून अन्य होजनांना लागू असतो. लाभार्थीला ‘स्वच्छ भारत मिशन'तून शाैचालयांसाठी १२ हजार तर स्वत: बांधकाम केल्यास रोजगार हमी होजनेतून मजूर म्हणून १८ हजार मिळतात. त्यातून एकूण १.५० लाख रुपये उपलब्ध होतात. मात्र ते पुरेसे नाहीत.

शासकीय एस्टिमेटनुसार असा आला खर्च
मजुरी 25 हजार
विटा 35 हजार
सिमेंट 18 हजार
पत्रे, साहित्य 16 हजार
काँक्रीट वर्क 10 हजार
स्टील 6 हजार
अर्थ वर्क, फाउंडेशन 40 हजार
दरवाजे, िखडकी 22 हजार
कलर 5 हजार
प्लंबिंग वर्क 8 हजार
वाळू 15 हजार
एकूण 2 लाख रुपये

अनुदान वाढीसाठी प्रयत्न ग्रामीण भागातील घरकुल होजनेचे अनुदान वाढवावे ही मागणी यापूर्वी केली आहे. महागाईमुळे हे अनुदान वाढवणे आवश्यक आहे. यासाठी पुन्हा पाठपुरावा करणार.' उन्मेष पाटील, खासदार, जळगाव