मंजुरी‎:आरोग्य, पंचायत राजवर जास्त तरतूद‎

शहरात पाणीपुरवठ्याच्या कामांना‎ सुरुवात झाली असली तरी ग्रामीण‎ भागात अद्याप व्यवस्था नसल्याने‎ जिल्हा परिषदेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात‎ ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासाठी‎ तब्बल साडेसात कोटींची तरतूद केली‎ आहे तर महिला व बालकल्याण‎ विभागासाठी दीड कोटींची तरतूद केली‎ आहे. जिल्हा परिषदेकडून सन‎ २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठीचा‎ अर्थसंकल्प मुख्य कार्यकारी अधिकारी‎ डॉ.पंकज आशिया यांनी बुधवारी ठराव‎ समितीकडे मांडला.

यावर्षीचा‎ अर्थसंकल्पही प्रशासकाने सादर केला‎ असून, ३३ कोटी ८० लाख रुपयांच्या‎ संकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.‎ २०२२-२३चा मूळ अर्थसंकल्प २९‎ कोटींचा होता.‎ ठराव समितीसमोर हा अर्थसंकल्प‎ सादर केल्यानंतर समितीने मंजुरी दिली.‎ जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या‎ नसल्याने सलग दुसऱ्या वर्षीदेखील‎ सदस्यांविनाच अर्थसंकल्प सादर‎ करण्यात आला.

अशा आहेत तरतुदी‎
यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक तरतूद‎ ही ग्रामीण पुरवठा विभाग व पंचायत‎ राज विकास विभागासाठी प्रत्येकी ७‎ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद केली‎ आहे. तर बांधकाम विभागासाठी ५‎ कोटी ३० लाख, समाज कल्याण‎ विभागासाठी १ कोटी ६० लाख, महिला‎ व बालकल्याण विभागासाठी १ कोटी‎ ३७ लाख रुपये, कृषी विभागासाठी १‎ कोटी, गुणवत्ता विकास कार्यक्रमासाठी‎ ३३ लाख तरतूद करण्यात आली आहे.‎