खर्चाचे निर्देश:खर्चाचे निर्देश नाही, जि.प.च्या हिश्याचे 67 लाख पडून ; व्याजाच्या रक्कमेतून कोणती कामे प्रस्तावित

जिल्हा परिषदेला १५ व्या वित्त आयोगाच्या बंधीत आणि अबंधीत निधीतून २०२१-२०२२ मध्ये १३८ कोटी २० लाख ५० हजार ८३२ रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीवर येणारे एक वर्षाच्या व्याजाचे ६७ लाख ४० हजार १६ रुपये जिल्हा परिषदेकडे पडून आहेत. व्याजाच्या रक्कमेतून कोणती कामे प्रस्तावित करावी, या विषयी शासनाकडून मार्गदर्शन सूचना निर्देश नसल्याने ही रक्कम खर्चाविना पडून असल्याची स्थिती आहे. केंद्र शासनाकडून १५ व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना ८० टक्के तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला प्रत्येकी १० टक्के असा १०० टक्के निधी वाटप करण्यात आला होता. यात प्रामुख्याने बंधीत आणि अबंधीत अशा स्वरूपाचे वेगवेगळे हप्ते जिल्ह्याला प्राप्त झाले. सन २०२१-२२ मध्ये बंधीत निधीचा ५९ कोटी ४४ लाख १६ हजार ६९५ रुपयांचा पहिला हप्ता भेटला आहे. दुसरा हप्ता अद्याप मिळालेला नाही. तर अबंधीत रक्कमेत ७८ कोटी ७६ लाख ३४ हजार १९७ कोटी रुपयांचे दोन हफ्ते प्राप्त झाले आहेत. अद्यापपर्यत एकूण १३८ कोटी २० लाख ५० हजार ८३२ रुपयांचा निधी मिळाला आहे. जळगाव जिल्ह्यातील ११५१ ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या आधारावर त्यांचा ८० टक्के १११ कोटी २० लाख ७८ हजार ६७७ रुपये, पंचायत समितीला १० टक्के १३ कोटी ४६ लाख ५८ हजार ६६४, जिल्हा परिषदेला १३ कोटी ५३ लाख १३ हजार ४९१ रूपयांचा हिस्ता वितरीत करण्यात आला आहे. व्याजाच्या रकमेचे कामे आतापर्यंत प्रस्तावित करणे गरजेचे होतेे; परंतु अद्याप कुठल्याही प्रकारचे नियोजन करण्यात आले नाही.