निदर्शने:सैन्यातील अधिकाऱ्यांना वन रँक वन पेन्शन देण्यास माजी सैनिकांचा विरोध, माजी सैनिक सन्मवय समितीचे निदर्शने

केंद्र सरकारने मुदतपूर्व निवृत्ती घेणाऱ्या सैनिकांना रँक वन पेन्शन देण्याच्या निर्णयाला माजी सैनिकांनी विरोध दर्शवला. रँक वन पेन्शनवर सैनिकांचा अधिकार असल्याचे सांगत माजी सैनिक समन्वय समितीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.

नक्की प्रकरण काय?

केंद्र सरकारने २३ डिसेंबर रोजी प्रेसनोट काढून वन रँक पेन्शन लागू करण्याबाबत माहिती दिली हाेती. यानुसार, 1 जुलै 2014 पूर्वी मुदतपूर्व निवृत्ती घेणाऱ्या सैनिकांनाही वन रँक पेन्शन मिळेल असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतरच्या सैनिकांना या पेन्शनचा लाभ मिळणार नाही.

माजी सैनिकांच्या मागणीनुसार, कोणताही सैनिक मुदतपूर्व निवृत्त होत नाही. त्यांचा करार 15 + 2 वर्षांचा असतो. या पेन्शन योजनेत 60 ते 70 टक्के अधिकाऱ्यांनाच पेन्शन मिळणार आहे. आश्चर्य म्हणजे अधिकाऱ्यांची संख्या केवळ 3 टक्के तर सैनिकांची संख्या 97 टक्के आहे. त्यामुळे ही पेन्शन मुदतपूर्व निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्याला देण्यापेक्षा सैनिकालाच देण्यात यावी अशी मागणी माजी सैनिकांनी केली.

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

सैन्यात चांगली सेवा करणाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात आली. याचप्रमाणे नायब सुबेदार,सुबेदार,,सुबेदार मेजर रँकच्या पेन्शनमध्ये एक रुपयांचीहीह वाढ करण्यात आलेली नाही. परंतु, ज्या अधिकाऱ्यांचा वन रँक वन पेन्शनवर हक्क नाही, त्यांना मोठी रक्कम देऊन खुश करण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांनी सैनिकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात काहीच केले नाही, असे निवेदन अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन यांना देण्यात आले.

शेख समशेर चिरागोद्दिन, इंद्रसिंग पटील, भगवान पाटील, विजयसिंग पाटील, उत्तमसिंग निकुंभ यांच्यासह माजी सैनिक उपस्थित होते.