आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्लास्टिक बंदीला विरोध:शंभर रुपयांच्या धान्यावर एक रुपया पाच पैसे सेस कराचा ग्राहकांना भुर्दंड

जळगाव10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्र सरकारने खाद्य वस्तूवर पाच टक्के जीएसटी लावल्यामुळे व्यापारी आणि सर्व सामान्यांवर आर्थिक बोजा पडला आहे. त्यातच आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीतर्फे धान्यादी मालावर ‘सेस’ कर लावला जात असल्याने महागाईत आणखी भर पडली आहे. माल खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाकडून १०० रुपयाच्या मालावर १ रुपया ५ पैसे सेस कर वसूल केला जात आहे. याला जिल्हा व्यापारी संघटनेसह चेंबर ऑफ कॉमर्सने विराेध केला आहे. राज्यातील सर्व बाजार समित्यांनी सेस कर त्वरीत रद्द करावा, आस्थापना कर कमी करावा, प्लास्टिक बंदी उठवावी या मागणीसाठी संघटनानी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे.

केंद्र शासनाने ‘वन नेशन वन टॅक्स’ ही संकल्पना आणली; तरी देखील सेस कर सुरुच आहे. महाविकास आघाडी शासनाने हा कर लागू केला आहे. बाजार समितीच्या आवारात जो माल येत नाही, त्याला सेस लावण्याची गरज नाही. बाहेरच्या जिल्ह्यातून येणाऱ्या मालावर डबल आकारणी होते. व्यापाऱ्याने कुठलाही कर भरला तर तो, ग्राहकंाकडूनच वसूल केला जातो. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांना ते महाग पडते. यासह आवारातील दुकानांनाही सुमारे ६०० रुपये आस्थापना शुल्क लावणे सुरू केले आहे. यासही आमच्या संघटनेचा विरोध आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला चर्चेसाठी मुंबईत बोलावले आहे. त्यानंतर तोडगा निघेल असे राज्य चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी सांगितले.

व्यावसायिक साखळी अशी
कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विक्रीस आलेला माल शहर, उपनगराततील मॉल, गाळे आणि खुल्या ठिकाणी विक्री केला जातो. शेतकऱ्यांकडून अडत्यांकडे, अडत्यांकडून खरेदीदारांकडे आणि खरेदीदारांकडून मॉल, गाळे आणि किरकोळ विक्रीपर्यंतच्या साखळीतील नफेखोरी ग्राहकापर्यंत जाते. शेतकऱ्याला अल्प मोबदला मिळालेला असताना ग्राहकाला तो शेतमाल अधिक दरानेही खरेदी करावा लागत असल्याचे चित्र आहे.

सगळीकडे एकच कायदा हवा; प्रशासनाने विचार करावा
दुकानांना आधीच कमर्शियल कर असतो. त्यात पुन्हा उपभोक्ता कर, आस्थापना शुल्क लादले आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांची पिळवणूक होत आहे. अनेक राज्यात प्लास्टिक बंदी नाही. त्यामुळे सगळीकडे एकच कायदा लागू असायला पाहिजे यासाठी प्रशासनाने विचार करायला पाहिजे, अशी मागणीही आम्ही करणार आहोत. - पुरूषोत्तम टावरी, उपाध्यक्ष कॅट

बातम्या आणखी आहेत...