आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराराज्य शासनातर्फे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना १४ प्रकारच्या शिष्यवृत्ती देण्यात येतात. त्यासाठीचे महाडीबीटी पोर्टलवरील अर्ज खासगी ऑपरेटर्सकडून भरून घेणाऱ्या राज्यातील २७९ महाविद्यालयांचे शिष्यवृत्तीचे आॅनलाइन खाते हॅक करण्यात आले. खासगी सायबर कॅफेचालकांना युजर आयडी आणि पासवर्ड देणे या महाविद्यालयांच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. तथापि, ही बाब लगेच लक्षात आल्याने शिष्यवृत्तीची दीड कोटी रुपयांची रक्कम हॅकर्सने डल्ला मारण्याआधीच सुरक्षित करण्यातही यशही आले आहे. दरवर्षी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांकडून अर्ज भरले जातात. कोरोनामुळे दोन वर्षांपासून ही प्रक्रिया राबवण्यात आली नव्हती. त्यामुळे यंदा तीन वर्षांचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
२७९ एकूण महाविद्यालये २००६ एकूण विद्यार्थी संख्या मंजूर शिष्यवृत्ती - एक कोटी ५६ लाख ६१,९६१
खाते हॅक झालेल्या महाविद्यालयांची संख्या
ठाणे ४१
अहमदनगर २०
नागपूर १७
पुणे १६
वाशिम १६
जळगाव १४
एकच अकाउंट नंबर चार ते पाच विद्यार्थ्यांच्या नावांवर
अर्ज महाविद्यालयांकडून सहसंचालक कार्यालयाकडे तपासणीसाठी आल्यानंतर एकच अकाउंट नंबर हा चार ते पाच विद्यार्थ्यांच्या नावांवर दिसून आला. याबाबत संपूर्ण माहिती काढल्यावर हे अकाउंट मध्य प्रदेश, बांगलादेश, बिहार व राजस्थानचे आढळून आले. याबाबत महाविद्यालयांना विचारणा केली असता बाहेरील व्यक्तीस महाविद्यालयाचा युजर आयडी व पासवर्ड दिल्याचे समोर आले. या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थांबवण्यात आली असून महाविद्यालयांमध्ये जाऊन प्रत्येक अर्जात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. तसेच महाविद्यालयांनाही याबाबत सूचना देण्यात येणार आहे.
यंत्रणा नसल्याने सायबर कॅफेकडे तपासणीचे काम
प्रत्येक महाविद्यालयाला व विद्यार्थ्याला स्वतःचा युजर आयडी व पासवर्ड देण्यात आला. विद्यार्थ्याने अर्ज भरल्यानंतर महाविद्यालयाने तो तपासून मंजूर करायचा असतो. मात्र, अनेक महाविद्यालयांकडे स्वतःची यंत्रणा नसल्याने अर्ज तपासणीचे काम सायबर कॅफेमधील एका व्यक्तीला देण्यात आले. याच व्यक्तीकडून विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरावा, अशा सूचना विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांचे नाव व कागदपत्रे तीच ठेवून फक्त खाते क्रमांक बदलवून तो सायबर कॅफेच्या व्यक्तीकडील महाविद्यालयाच्या आयडीवरून मंजूर करण्यात आला
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.