आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रभाग:75 पैकी 10 नगरसेवकांनाच हवेत प्रभागात काँक्रीटचे रस्ते ; पेव्हर ब्लॉकची 13 कामे सुचवली

जळगावएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

पेव्हर ब्लॉकच्या कामांमधील गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने आता काँक्रीटच्या कामांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकत्याच झालेल्या महासभेतही ७१ कोटींच्या कामांना मंजुरी मिळाली. त्यात केवळ दहाच नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागात काँक्रीटच्या रस्त्यांना प्राधान्य दिले आहे. तर ९७ कामे डांबरीकरणाची सुचवली आहेत. याशिवाय पेव्हर ब्लॉकच्या १३ कामांचे प्रस्ताव आले असले तरी त्याला प्रशासन मंजुरी देण्याची शक्यता कमीच आहे. जळगाव शहरात शासनाच्या विविध योजनांमधून विकास कामांसाठी निधी मंजूर होत आहे. सत्ताधारी शिवसेना व सोबतच्या बंडखाेरांकडून थेट मंत्रालयातून कामांसाठी निधी मंजूर करून आणला जात आहे. पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून डीपीडीसीतूनही निधी मिळत आहे. यातून करण्यात येणाऱ्या कामांमध्ये प्राधान्याच्या कामांसाठी आग्रही भूमिका घेताना नगरसेवक दिसत नसल्याची स्थिती आहे. महासभेत मंजूर २०५ कामांच्या यादीतही निम्म्यापेक्षा जास्त कामे रस्त्यांशिवाय आहेत हे विशेष होय.

काँक्रीट रस्त्यांची ३४ कामे सुचवली मनपा आयुक्तांनी पेव्हर ब्लॉकऐवजी काँक्रीट रस्त्यांचे अंदाजपत्रक सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यापूर्वीच झालेल्या ठरावात दहा नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागात काँक्रीटचे रस्ते तयार करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. यात कांचन सोनवणे, रंजना सपकाळे, दत्तात्रय कोळी, चेतन सनकत, मुकुंद सोनवणे, सीमा भोळे, ज्योती चव्हाण, रेखा पाटील, सुनील महाजन, रेश्मा काळे यांचा समावेश आहे. याशिवाय ९७ कामे ही रस्त्यांच्या डांबरीकरणाची तर सात कामे खडीकरणाची आहे. तसेच काँक्रीटच्या गटारींची ३० कामे तर मोठी गटार बांधण्याच्या १३ कामांचा समावेश आहे. कामाची गुणवत्ता टिकून राहावी या अनुषंगाने यंत्रणा काम करते आहे.

महासभेने मंजुरी दिलेल्या यादीत ओपन स्पेस व नाल्यांना संरक्षण भिंत उभारणीची ८ कामे, हायमास्ट लॅम्प बसवण्याची दोन कामे, चेनलिंग फेन्सिंग व पेव्हर ब्लॉकची १३ कामे आहेत. याशिवाय ओपन स्पेस विकसित करण्याची ६ कामे, सिमेंटची बाकडे बसवण्याचे एक काम, ओपन जिम व जॉगिंग ट्रॅक तसेच खेळणी बसवण्याच्या चार कामांचा समावेश आहे. अशा ३६ कामांना महापालिका प्रशासनाकडून मंजुरी मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.

बातम्या आणखी आहेत...