प्रत्येक कुटुुंबाला लखपती करण्याची योजना:रोहयोअंतर्गत विहिरींची गुणवत्ता कमी असल्याच्या कारणांचा शोध घेण्याचे आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंर्तगत सिंचन विहिरींची कामे करताना रोहयो अधिनस्त कार्यालयांना येत असलेल्या अडचणी दूर करण्याच्या उद्देशाने शासनाने सुधारित मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.

सर्व बाबींची पूर्तता होत असल्यास ग्रामपंचायतीत एकाच वेळी कितीही विहिरींची कामे सुरू करता येणार आहेत. या संदर्भात लोकसंख्येनुसार विहिर मंजुरीची अटही रद्द करण्यात आली आहे. इतर शासकीय योजनांपेक्षा रोहयोंतर्गत विहिरींची गुणवत्ता कमी असल्याच्या कारणांचा शोध घेण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

मनरेगाच्या नियोजनातून प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याचे राज्य सरकारने ठरवलेले आहे. ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन सिंचन विहिरीची कामे मंजूर करण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेले होते. प्रत्यक्ष कार्यवाही करताना सिंचन विहिरींच्या प्रस्तावाबाबत तसेच मंजुरीच्या कार्यवाहीबाबत विविध स्तरावर अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

अस्तित्वातील पेयजल स्त्रोताच्या 500 मीटर परिसरात नवीन विहिर घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात आलेले आहेत. विहिरींच्या कामांशी संबंधीत तांत्रिक व आर्थिक बाबी निश्चीत करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. लाभधारकाच्या सातबारा उताऱ्यावर यापूर्वी सिंचन विहिरीची नोंद असू नये.लाभधारकाकडे किमान 0.40 हेक्टर क्षेत्र सलग असावे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे आदी पात्र लाभार्थ्यां लाभार्थ्यांचे सर्व अर्ज लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट करावेत. ज्या लाभार्थ्यांची नावे लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट झालेली नाहीत. जे लाभार्थी योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छूक आहेत. अशा लाभार्थींना योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लेबर बजेट तयार करावे. त्यासाठी 1 डिसेंबर ते 14 जुलैपर्यंत अर्ज पेटीत किंवा ऑनलाईन प्राप्त अर्जांना पंचायत सभेत मान्यता देण्यात येईल. त्यापुढील ग्रामसभेत ती यादी सादर करण्यात येईल.

मनरेगा अंतर्गत सर्व प्रकारची कामे मिळून 10 पेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यावर त्यांना मान्यता देण्यासाठी विशेष ग्रामसभा घेण्यात येईल. सार्वजनिक हिताचे व तातडीच्या कामासाठीही विशेष ग्रामसभा घेता येणार आहे. मजुरांच्या सुरक्षिततेसाठी हेल्मेट देण्यात यावीत. याबाबतचा 6 टक्के खर्च प्रशासकीय निधीतून करण्यात यावा. मनरेगा अंतर्गत विहिरींची गुणवत्ता इतर शासकीय योजनांतर्गत खोदण्यात आलेल्या विहिरींच्या तुलनेत कमी असते. असे असण्याच्या कारणांचा शोध घेवून ती कारणे दूर करावेत. मनरेगा अंतर्गत खोदण्यात आलेल्या विहिरींची गुणवत्ता उत्तम अशीच राहील, यासाठी सर्व संबंधीतांनी एकनिष्ठ राहून कार्य करावे, असे आदेश नियोजन विभाग रोहयो यांनी दिले आहेत.