आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आदेश:प्रकल्प चौकशीचा अहवाल आठ दिवसांत देण्याचे आदेश

जळगावएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्हा परिषदेच्या जामनेर येथील भूखंडांवरील बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या प्रकल्पाच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारीवरून ग्रामविकास विभागाने जुलैत चौकशी समिती नेमली. पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करण्याची समितीला मुदत देण्यात आली. चार महिने लोटल्यानंतरही समितीने शासनाला अहवाल सादर केलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश सरकारने बुधवारी दिले आहेत.

ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार २५ जुलै २०११ रोजी जामनेर तालुक्यातील गट क्रमांक ४५१, २६६ ते २६८, २५५, २६३, २६४, २६९, ४३३ मधील एकूण १७६०० चौ.मी. क्षेत्रफळ भूखंड विकासकाकडून बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्याच्या एकूण १७५३.५१ लाख प्रकल्प किमतीच्या प्रस्तावास मान्यता दिलेली आहे. अॅड.विजय भास्कर पाटील यांनी या कामातील गैरप्रकाराची चौकशी करण्याबाबत ग्रामविकास मंत्र्यांना निवेदन दिले होते. त्यानुसार २३ जुलै रोजी औरंगाबाद जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीला १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सीईओ नीलेश गटणे यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण पुणे येथे बदलीने पदस्थापना झालेली आहे. कालापव्यय टाळण्यासाठी गटणे यांना अहवाल सादर करण्यास १० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

४ महिन्यांनंतरही प्रलंबित
या प्रकरणात जुलैमध्ये १५ दिवसात अहवाल सादर करण्याची मुदत दिली हाेती. परंतु, चार महिने लाेटले तरी देखील अद्यापपर्यंत हा अहवाल सादर प्रलंबितच आहे.

बातम्या आणखी आहेत...