आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

​​​​​​​भूखंडाचे श्रीखंड:ओपन स्पेसच्या सवलतीसाठी भूखंडाचे आरक्षण रद्द करण्याचे आदेश लपवले

जळगाव2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पिंप्राळा शिवारात रेल्वेलाइन शेजारी असलेला महापालिकेच्या तत्कालीन विधी समिती सदस्य धीरज साेनी यांच्या कुटुंबीयांचा गट नंबर १२५ हा भूखंड महापालिकेने थेट सुप्रीम काेर्टापर्यंत लढा देऊन स्वत: खरेदी केला. तर त्याच साेनींचा शिवाजीनगरातील दुसरा एक आरक्षित भूखंड मात्र सहज आरक्षणमुक्त करून देण्यात आला आहे. ज्या न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेऊन हे आरक्षण उठवण्यात आले ते आदेश दाेन वर्षे लपवून साेनींना १० टक्के म्हणजे २००० चाैरस फूट आेपन स्पेस न साेडण्याची सवलत देणारा लेआऊट मंजूर केला आहे. ही धक्कादायक बाब माहिती अधिकारात पुढे आली. शासनाने चाैकशीचे आदेश दिले आहेत.

शिवाजीनगर, उस्मानिया पार्क येथे गट नंबर ४१७/१अ/१ ही सुनील काेल्हे यांची ९७ आर आरक्षित शेतजमीन धीरज साेनी यांच्या पत्नी आरती साेनी आणि वडील रामचंद्र साेनी यांनी दीड काेटी रुपयांत खरेदी केली. या जमिनीवर असलेले आरक्षण रद्द करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २२ फेब्रुवारी २०१७ राेजी दिले हाेते. या निर्णयाच्या चार दिवस आधीच म्हणजे १८ फेब्रुवारी २०१७ राेजी ही जमीन साेनी यांनी काेल्हे यांच्याकडून खरेदीचा साैदा केला हाेता. प्रत्यक्षात खरेदीखत २६ एप्रिल २०१७ राेजी करण्यात आले. जमीन आरक्षणमुक्त झाल्यानंतर साेनी यांच्याकडून ३ मे २०१७ राेजी महापालिकेकडे तेथे प्लाॅट पाडून लेआऊट मंजुरीचा अर्ज करण्यात आला. दाेन दिवसांतच म्हणजे ५ मे २०१७ राेजी महापालिकेकडून तातडीने लेआऊटला तात्पुरती मंजुरी देण्यात आली. या मंजुरीत १० टक्के आेपन स्पेस न साेडण्याची सवलत मिळावी म्हणून न्यायालयाने रद्द केलेल्या आरक्षित जागेवर क्रीडांगण आणि रस्ता यासाठी आरक्षण असल्याचे दाखवण्यात आले. मंजुरीत चक्क न्यायालयाचे आदेशच लपवण्यात आले.

दाेन वर्षांनंतर देण्यात आली आहे अंतिम मंजुरी 1 गट नंबर ४१७/१अ/१ या मधील लेआऊटला ६ डिसेंबर २०१८ राेजी म्हणजे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर २२ महिन्यांनी अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यातदेखील त्या जागेवरील आरक्षण रद्द झाल्याच्या न्यायालयीन आदेशाचा उल्लेख नाही. तात्पुरत्या मंजुरीच्या दाेन महिन्यापूर्वीच आरक्षण रद्द करण्यात आले हाेते. तेव्हाही ही बाब मंजुरीमध्ये लपवून ठेवण्यात आली. त्यामुळे हा विषय आता एेरणीवर येताे आहे.

महापालिकेला पिंप्राळ्यात बगिचा हवा तर शिवाजीनगरात मात्र नकाे पिंप्राळ्यातील रेल्वेलाइन शेजारी असलेल्या आरक्षित जमीन खरेदी करण्यासाठी महापालिकेने सर्वाेच्च न्यायालयात जाऊन लढा दिला आहे. बगिचा किती आवश्यक आहे हे त्यांनी न्यायालयात मांडले; परंतु शिवाजीनगरातील जागेवर बगिचा, क्रीडांगण आणि रस्ता पाहिजे याकडे दुर्लक्ष केले. न्यायालयात सरळ पैसे नसल्याचे साेईस्कर कारण पुढे केले आहे. हे आरक्षण कायम राहावे म्हणून महापालिकेने सर्वाेच्च न्यायालयात जाण्याचा काेणताही प्रयत्न केला नाही हे धक्कादायक आहे. अगदी सहज ही जागा साेनी यांना हस्तांतरित झाली. विशेष म्हणजे आरक्षणाचे आेपन स्पेस सवलतीसारखे इतर लाभ मिळावे म्हणून चक्क न्यायालयाचे आदेशच लपवण्यात आले आहेत.

प्रकरण शासनाकडे पाठवलेले आहे संबंंधित प्रकरणाबाबत तक्रार आल्यानंतर सुनावणी घेऊन महापालिकेने तक्रार निकाली काढली आहे. तसेच हे प्रकरण पुढे शासनाकडेदेखील पाठवले आहे. शासनस्तरावर या प्रकरणाच्या संदर्भात काय कार्यवाही सुरू आहे हे निश्चित सांगता येणार नाही. -अ. पं. करवंदे, नगर रचनाकार, महापालिका, जळगाव

नाेटिफिकेशनच प्रसिद्ध झालेली नव्हते तक्रार असलेल्या लेआऊटची मंजुरी कायदेशीर आहे. याबाबत तक्रारीवर सुनावणी घेवून निर्णय दिलेला आहे. न्यायालयाचा आदेश झाला; परंतु मंजुरी दिली तेव्हा शासनातर्फे आरक्षण उठविल्याचे नाेटिफिकेशन प्रसिद्ध झालेले नव्हते. दिलेली मंजुरी कायदेशीर आहे. -प्रसाद पुराणिक, रचना सहाय्यक, मनपा, जळगाव

बातम्या आणखी आहेत...