आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पीएम किसान योजना:ई-केवायसी सर्वाधिक प्रलंबित असलेल्या 13 जिल्ह्यात जळगाव तिसऱ्या स्थानी; 40.26 टक्के लाभार्थ्यांचे काम प्रलंबित

जळगाव3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना पुढील लाभ होण्यासाठी ई-केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. मंगळवारपर्यंत जिल्ह्यात लाभार्थ्यांच्या ई-केवायसीचे 40.26 टक्के काम प्रलंबित होते. हे काम सर्वाधिक प्रलंबित असलेल्या राज्यातील 13 जिल्ह्यांमध्ये जळगाव जिल्हा तिसऱ्या स्थानी आहे. एकच दिवस उरलेला असून ही प्रक्रिया न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुढील हप्ता दिला जाणार नाही.

पीएम किसान योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना पुढील लाभ प्राप्त होण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया 31ऑगस्टपर्यंत करण्याचे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. या मुदतीत ई-केवायसी प्रमाणिकरण पूर्ण न करणाऱ्या लाभार्थ्यांना पीएम किसान सन्मान निधीच्या पुढील हप्त्याचा लाभ दिला जाणार नाही. लाभार्थ्यांना पीएम किसान या संकेतस्थळावर फार्मर कॉर्नर या टॅबमध्ये किंवा पीएम किसान मोबाईल अॅपमध्ये ओटीटीव्दारे मोफत ई-केवायसी करता येते. सीएससी केंद्रांमध्येही ही सुविधा आहे.

केवायसी पूर्ण करून घ्या

या योजनेचे 30 ऑगस्टपर्यंत जिल्ह्यात 59.74 टक्केच काम पूर्ण झालेले होते. उर्वरित 40.26 टक्के काम प्रलंबीत होते. त्यातच सोमवारी पीएम किसान योजनेचे पोर्टलचे सर्व्हर डाऊन झालेले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करता आली नाही. मंगळवारी सर्व्हर सुरळीत झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. एका दिवसात हे काम शंभर टक्के पूर्ण करण्याबाबत मंगळवारी जिल्हा प्रशासनाने कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, तलाठींची ऑनलाईन बैठक घेऊन शेतकऱ्यांकडून ई-केवायसीचे काम पूर्ण करुन घेण्याचे आदेश दिले.

धुळे,नंदुरबारच्याही जळगाव मागे

जिल्ह्यातील 4 लाख 80 हजार 290 लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणिकरण झालेले आहे. त्यापैकी 2 लाख 86 हजार 905 शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. 1 लाख 93 हजार 385 लाभार्थ्यांची ही प्रक्रिया प्रलंबीत आहे. हे प्रमाण 40 टक्के आहे. पुणे, सांगली, यवतमाळ, सोलापूर, जळगाव, नंदुरबार, सिंधुदुर्ग, नागपूर, धुळे, वर्धा, ठाणे, पालघर व परभणी या तेरा जिल्ह्यांमध्ये ई-केवायसीची प्रक्रिया सर्वाधिक प्रलंबीत आहे. आदिवासी जिल्हा असलेल्या नंदुरबार 40.90 टक्के आणि धुळे 47.47 टक्के या दोन्ही जिल्हे या प्रक्रियेत जळगावच्या पुढे आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...