उलगडा हाेऊ शकलेला नाही.:अमृतचा डीपीआर तयार करणे रखडले

अमृत २.० साठी डीपीआर मंजुरीसाठी दिलेली मुदत संपूर्ण दीड महिना उलटला आहे. मनपात सध्या अनिश्चिततेचे वारे वाहत आहेत. याेजनेचा सविस्तर अहवाल महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून करून घेण्यासाठी मनपाने पत्र दिले आहे; परंतु डीपीआर तयार करणार की नाही? याचे उत्तर गेल्या २२ दिवसांपासून कळवले नसल्याने मजीप्राला किती गांभीर्य आहे हे स्पष्ट हाेते.

संपूर्ण शहरात गेल्या चार वर्षांपासून अमृत याेजनेंतर्गत पाणीपुरवठा याेजना राबवण्यात आली. तसेच ४० टक्के शहरात मलनिस्सारण याेजना राबवली गेली. दाेन्ही कामे पहिल्या टप्प्यात पूर्णत्वाकडे आहेत. दरम्यान राज्य शासनाने अमृत २.० अंतर्गत पाणीपुरवठ्यासाठी सुमारे २२० काेटींची तर मलनिस्सारणासाठी तीन झाेनकरीता सुमारे १०७३ काेटी रुपयांची याेजना राबवायची असल्याने विस्तृत अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले हाेते. हा डीपीआर ३१ आॅक्टाेबर २०२२ पर्यंत तयार करून शासनाची मंजुरी घ्यायची हाेती. परंतु मनपाने ज्या एजन्सीवर जबाबदारी साेपवली हाेती, त्या एजन्सीने काम पूर्ण केले नाही.

त्यामुळे मनपाने मजीप्राला पत्र पाठवून शासनाने ठरवून दिलेल्या दरानुसार डीपीआर तयार करून देण्याची तयारी आहे का? अशी विचारणा केली. यासाठी १८ नाेव्हेंबर राेजी मजीप्राला पाठवण्यात आले आहे; परंतु एक महिना पूर्ण हाेण्यात आला असला तरी अजूनही मजीप्राकडून डीपीआर तयार करणार की नाही याचा उलगडा हाेऊ शकलेला नाही.

आधीच याेजनेचे नियाेजन नाही. त्यामुळे भविष्यात अंमलबजावणी उशिराने हाेणार आहे. त्याचा परिणाम जळगावकरांवर हाेणार असून, इतर शहरांच्या तुलनेत दुसऱ्या टप्प्यातही कामांना विलंब हाेण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान, अमृत याेजनेचा डीपीआर लवकर तयार हाेणे नितांत गरजेचे आहे.