आरटीई प्रवेश:25 मार्चनंतरचा‎ उत्पन्नाचा दाखला घेण्यास नकार‎; गरीब‎‎ विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश घेताना‎ अडचणी‎

शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेशासाठी‎ सरकारने‎ लावलेल्या अटीमुळे गरीब‎‎ विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश घेताना‎ अडचणी‎ येत आहे. परिणामी‎ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश‎ अडचणीत‎ येण्याची शक्यता असल्याने‎‎ पालकांची चिंता वाढली आहे. २५‎ मार्चनंतर‎ काढलेला उत्पन्नाचा‎ दाखला व इतर‎ कागदपत्र घेण्यास‎ नकार दिला जात‎ असल्याचे‎ पालकांचे म्हणणे अाहे.

या‎‎ पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने‎ ताेडगा‎ काढावा, असा पालकांचा सूर‎ अाहे.‎‎ शिक्षणाचा अधिकार आरटीई‎ कायद्यांतर्गत‎ आर्थिक दुर्बल‎ घटकांना प्रवेशासाठी‎ अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५‎ टक्के ‎जागा राखीव ठेवल्या जातात.‎‎ शासकीय शाळांमधील गुणवत्ता‎ कमी‎ असल्याचे कारण देत पालक ‎मुलांना खासगी‎ शाळांमध्ये प्रवेश‎ देतात.

परंतु खासगी‎ शाळांमध्ये‎ प्रवेश शुल्क जास्त आहे. ते‎‎ अनेकांना परवडणारे नाही. मुले शिक्षणापासून‎ वंचित राहू नये म्हणून ‎आरटीई कायदा‎ करण्यात आला.

या अंतर्गत खासगी शाळांत प्रवेशासाठी आरटीई पोर्टलवर अर्ज करावा लागतो. अर्ज करताना २५‎ मार्च पूर्वीची कागदपत्रे असल्याची हमी द्यावयाची होती. त्यात कागदपत्रे अपलोड करण्याची‎ सुविधा नव्हती. त्यामुळे पालकांनी कागदपत्रे असल्याचे हो असे सांगितले.

मात्र, कागदपत्र जमा‎ करताना उत्पन्नाचा दाखला व जात प्रमाणपत्र हे २५ मार्चनंतर काढले. काहींनी अर्ज ऑनलाइन‎ भरल्यानंतर कागदपत्रे काढले तर काहींनी नंबर लागल्यानंतर. त्यामुळे कागदपत्रांवरची तारीख ही‎ २५ मार्च नंतरची आली आणि ती नाकारण्यात आली.‎ शासन नियमानुसार होते पडताळणी : शासनाने दिलेल्या नियमानुसार पालकांनी कागपदपत्रे‎ जमा करावयाची आहे. अर्ज केल्याच्या दिनांकाची कागदपत्रे पडताळणी समिती तपासते व‎ त्यानुसार निर्णय देते. कागदपत्रांबाबत शासनाच्या नियमानुसार पडताळणी केली जाते.‎ - विकास पाटील, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी‎