धर्मादाय उपायुक्तांनी केली कारवाई:पाच वर्षांपासून ‘ऑडिट’च नसलेल्या जिल्ह्यात 6300 संस्थांची नाेंदणी रद्द

गेल्या पाच वर्षांपासून नियमित लेखापरीक्षण अहवाल, चेंज रिपोर्टसह कागदपत्रांची पूर्तता न करणाऱ्या जिल्ह्यातील ६३०० स्वयंसेवी संस्थांची नाेंदणी रद्द करण्यात आली. धर्मादाय उपायुक्तांनी ही कारवाई केली. नोंदणी रद्द केलेल्या संस्था महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यांचे उल्लंघन करत असल्याने ही कारवाई करण्यात आली.

संस्था अस्तित्वात असल्या तरी त्या कुठल्याही प्रकारचे सामाजिक दायित्व निभावण्यात सक्रिय नाहीत. ज्या संस्थांचे पाच वर्षांपर्यंत लेखापरीक्षण झालेले नाही व बदल अर्ज सादर न केलेल्या संस्थांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. यावर धर्मादाय आयुक्तांनी नियमांना डावलणाऱ्या ट्रस्टचा आढावा घेतला. अशा सर्व संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली होती. यानंतरही संस्थांकडून समाधानकारक उत्तर आले नसल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात नोंदणीकृत २५ हजार ५४ सामाजिक, शैक्षणिक संस्था, व्यायामशाळा, वाचनालय, बहुउद्देशीय संस्था आहेत; परंतु अनेक संस्था स्थापन झाल्या असल्या तरी त्या दरवर्षी संस्थेचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करीत नाहीत. त्यांची नाेंदणी रद्द झाली.