आरक्षण:ओबीसी आरक्षणासाठी राज्यसरकार न्यायालयात जाणार, छगन भुजबळांची माहिती

संविधानामध्ये काेठेही ५० टक्के आरक्षणाची अट नाही. ही बाब न्यायालयाची आहे. दक्षिणेतील अनेक राज्यांमध्ये ७० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिले आहे, मग केवळ महाराष्ट्राचीच अडवणूक कशासाठी केली जाते आहे ? आरक्षण, जातनिहाय जनगणना या विषयावर आेबीसी संघटनांसह राज्य सरकारही लवकरच न्यायालयात जाणार आहे. जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे यासाठी लढा उभारणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

आेबीसी आरक्षण हक्क परिषद शनिवारी जळगावात झाली. या परिषदेत आेबीसी समाजाने एकत्रित येण्याची हाक देण्यात आली. केंद्राच्या उज्ज्वला गॅस, निर्मल भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास याेजनेसारख्या याेजना याच इम्पिरिकल डेटावर आधारित आहेत. मग या याेजना चुकीच्या आहेत का, असा प्रश्नही मंत्री भुजबळ यांनी उपस्थित केला. पत्रकार परिषदेला स्वच्छता व पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील, लाेकसंघर्ष माेर्चाच्या अध्यक्षा प्रतिभा शिंदे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित हाेते.

‘भुजबळ करून टाकू’ ही म्हण बदलली आहे...
एखाद्याला घाबरवायचे असल्यास ‘तुझा छगन भुजबळ करून टाकू ’ अशा धमक्या गेली दोन वर्षे विरोधक देत होते. महाराष्ट्रात तर अलीकडे ही म्हणच प्रसिद्ध झाली हाेती. एकनाथ खडसेंनाही या म्हणीप्रमाणेच त्रास दिला; परंतु यातून मी बाहेर पडलाे आहे आणि ही म्हणदेखील बदलली आहे. आता त्याच जुन्या अंदाजातील भुजबळ विराेधकांना दिसतील, असा चिमटा भुजबळ यांनी काढला.