पोलिस मतदार संघ निर्मिती करा:यासाठी राज्याने केंद्राला पत्रव्यवहार करावा, निवृत्त पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मागणी

पदवीधर मतदार संघाप्रमाणे पोलिस मतदार संघ निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पत्रव्यवहार करावा. सेवानिवृत्तीनंतर पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मोफत वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात, 1 जुलैची वेतनवाढ लागू व्हावी, यासह शासनाकडे प्रलंबीत असलेल्या मागण्यांच्या पूर्तसेसाठी गुरुवारी सेवानिवृत्त पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.

शांतीदूत पोलिस सेवा संस्थेचे जिल्हा उपाध्यक्ष सुभाष तोडकर यांच्या नेतृत्वात निदर्शने करण्यात आली. सेवानिवृत्तीनंतर पोलिस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मोफत वैद्यकीय सुविधा मिळण्यासाठी वारंवार शासनाला पत्रव्यवहार केलेला आहे. पोलिस महासंचालकांनीही शासनाला त्याबाबत प्रस्ताव पाठवलेला आहे.

30 वर्ष सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना श्रेणी पोलिस उपनिरीक्षक पदाची पदोन्नती देण्याबाबत शासन आदेश देण्यात आलेले आहेत. सेवानिवृत्तांना श्रेणी पोलिस उपनिरीक्षकची पदोन्नती सर्व लाभासह देण्यात यावी. सेवानिवृत्तीनंतर दीड ते दोन वर्षांनी मिळालेले आर्थिक लाभाला नियमानुसार व्याज देण्यात यावे. टोल माफी देण्यात यावी. पोलिस भरतीत पोलिस पाल्यांना 25 टक्के आरक्षण देण्यात यावे. शिक्षक पदवीधर मतदार संघाप्रमाणे पोलिस मतदार संघ निर्माण निर्माण करण्यासाठी केंद्र शासनाला महाराष्ट्र सरकारने पत्रव्यवहार करावा.

राष्ट्रपती पोलिस पदक सन्मानीत पोलिस अंमलदार यांनी एसटी, पीएमटी रेल्वे, विमान प्रवासात ७५ टक्के सूट देण्यात यावी. पोलिस दलात उत्कृष्ट काम करणारे अंमलदार यांना दिलेले आगाऊ वेतन वाढीचे लाभ देय असताना ते सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगात बंद केलेले आहेत. महाराष्ट्रातील अशा सर्व पात्र पोलिस अंमलदार यांना हे लाभ देण्यासाठी आदेश द्यावेत. 2013 च्या परीक्षेत उत्तीर्ण अंमलदारांना रिक्त जागेवर त्वरित पोलिस उपनिरीक्षक पदाची पदोन्नती देण्यात यावी.

उत्तीर्ण उमेदवारांना पदोन्नती देण्यात यावी मॅट कोर्टात अनेक प्रकरणे ही अनेक वर्ष न्यायप्रविष्ठ आहेत. सेवानिवृत्त अंमलदार व पोलिस दलातील कार्यरत अंमलदारांच्या न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांचा निपटारा होण्यासाठी न्यायाधिशांची नेमणूक करण्यात यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले.