रोखठोक:शिक्षण अधिकारातील ‘रिते’पणाची अशीही खंत

शि क्षणाच्या अधिकाराअंतर्गत खासगी शाळांमध्ये गरीबांच्या पाल्यांना मोफत प्रवेश देण्याच्या योजनेत गेल्या पाच वर्षात जिल्ह्यातील सहा हजाराहून अधिक जागा रिक्त राहिल्या आहेत. म्हणजे उपलब्ध जागांच्या तुलनेत जवळपास ३० टक्के. त्याची कारणे काय आहेत, याचा उहापोह आम्ही काल प्रकाशित केलेल्या बातमीत होताच. प्रश्न याला कोण जबाबदार आहेत, हा नसून शहरात आणि जिल्ह्यात दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगणाऱ्यांची संख्या मोठी असूनही शासकीय योजनेचा लाभ पूर्णपणे घेतला जाऊ शकत नाही, अशी व्यवस्था निर्माण होतेचे कशी, हा आहे.त्याची खंतही कोणाला वाटत नाही का? अर्थात, खंत वाटली असती तर इतक्या जागा रिक्त राहिल्याच नसत्या. आहेत त्या तृटी कमी करण्याचा प्रयत्न झाला असता.

या प्रवेशात स्थानिक पातळीवर वशिलेबाजी आणि गैरव्यवहार होऊ नये म्हणून आॅनलाइन प्रवेशाची व्यवस्था केली गेली, पण ती निर्दोष आहे की नाही, हे मात्र तपासले गेले नाही. बहुतांश प्रवेश त्यामुळेच होऊ शकलेले नाहीत. विशिष्ट शाळांमध्येच प्रवेश पाहिजे या पालकांच्या हट्टापायीही काही जागा शिल्लक राहातात, हे खरे आहे. पण त्यासाठी पालकांना दोष देण्यात अर्थ नाही. आपल्या पाल्यांना उत्तम शाळेत शिक्षण घेता यावे, असे कोणाला वाटणार नाही? पालकांनी असा आग्रह धरू नये, हे खरे; पण त्यासाठी सर्वच शाळा दर्जेदार असायला हव्यात.त्या तशा नसतील तर त्याला जबाबदार कोण आहे? जर सरकारी शाळांमध्येच दर्जेदार शिक्षण मिळायला लागले तर पालक कशाला खासगी शाळांमध्ये जातील? सर्व समस्येचे मूळ तिथेच तर आहे. शिक्षण संस्थाचालक ते समजत नसतील तर शिक्षकांनी तरी ते समजून घ्यावे.