दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:2029 लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील खासदारांची संख्या 48 वरून 76 पर्यंत वाढण्याची शक्यता

सन २०२६ नंतर होणाऱ्या जनगणनेनंतर संसदेतील सदस्यांची संख्या तब्बल ३४४ ने वाढण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातून सध्या लोकसभेत ४८ तर राज्यसभेत १९ असे एकूण ६७ खासदार निवडले जातात. २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत होणाऱ्या संभाव्य मतदारसंघ फेररचनेनंतर राज्यातील लोकसभा सदस्यांची संख्या ७६ तर राज्यसभेची ३१ पर्यंत वाढू शकते. म्हणजे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात महाराष्ट्रातील एकूण १०७ खासदार प्रतिनिधित्व करतील. केंद्र सरकारकडील एका अधिकृत अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.

सन २००१ मध्ये झालेल्या ८४ व्या घटनादुरुस्तीने संसदेतील सदस्यांची संख्या २५ वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार २०२६ पर्यंत ही संख्या बदलणार नाही. मात्र २०२६ नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेनंतर त्यात बदल होऊ शकतो. दर दहा वर्षांनी जनगणना होते. यापूर्वी २०११ मध्ये ती झाली, पण कोविडमुळे २०२१ मध्ये होऊ शकली नाही. ती २०२६ मध्ये किंवा २०३१ मध्ये होऊ शकते. त्यानंतर संसद सदस्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्या दृष्टीने एक अहवाल संसद सदस्यांना पाठविण्यात आला आहे. त्यात कोणत्या राज्यात किती सदस्य असू शकतात याचा एक तक्ताच देण्यात आला आहे. वाढीव खासदार संख्या गृहीत धरून नवीन संसदेत (सेंट्रल व्हिस्टा) सुमारे १२०० हून अधिक खासदारांची आसन व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.

उत्तर प्रदेशात तब्बल १६८ खासदार : नव्या रचनेनंतरही उत्तर प्रदेशातच सर्वाधिक खासदार असतील. सध्या या राज्यातून लोकसभेवर ८० तर राज्यसभेवर ३१ सदस्य जातात. ही संख्या अनुक्रमे १२१ व ४७ पर्यंत वाढू शकेल. खासदार संख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र दुसऱ्या तर पश्चिम बंगाल तिसऱ्या स्थानी आहे. पश्चिम बंगालमधील लोकसभा सदस्यांची संख्या ४२ वरून ५७ होईल तर राज्यसभा सदस्य संख्या १६ वरून २३ वर जाण्याची शक्यता आहे.

प्रत्येक जिल्ह्याला मिळतील किमान २ खासदार
सध्या महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४८ जागा आहेत. ही संख्या २८ ने वाढून ७६ होऊ शकते. राज्यात ३६ जिल्हे आहेत. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक खासदार वाढू शकतो. साधारण १५ लाख लोकसंख्येचा एक लोकसभा मतदारसंघ अशी रचना होण्याचे संकेत अहवालातून मिळत आहेत. ज्या जिल्ह्यांची लोकसंख्या ४५ लाखांपेक्षा जास्त व जिथे दोन खासदार आहेत तिथे प्रसंगी तीन लोकसभा मतदारसंघही होऊ शकतात.

लक्षद्वीपमध्ये एकही खासदार नसेल : मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशात एकही खासदार नसेल. सध्या तिथून लोकसभेत एकच सदस्य निवडून जातो. दादरा, नगरहवेली आणि दीव-दमन या द्वीपसमूहातून सध्या २ खासदार निवडून येतात. ती संख्या कमी करून केवळ एकच लोकसभा सदस्य तिथे निवडला जाईल. हिमाचल प्रदेशात लोकसभेचा १ सदस्य वाढू शकेल, पण राज्यसभेचा १ कमी होईल. तिथल्या एकूण खासदारांची ७ संख्या कायम राहणार आहे. मिझोराम, सिक्कीम, अंदमान-निकोबार, लडाख, चंदिगड, गोवा, पाँडेचरी या केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यांतील संसद सदस्यांच्या संख्येत मात्र काहीही बदल होणार नाही, असे या अहवालात नमूद आहे.