आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आयुक्तांमार्फत पुन्हा परिपूर्ण प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश:फुले मार्केटचा प्रस्ताव शासनाने ठरवला अपूर्ण

जळगाव2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शासनाने दिलेल्या जागेवर महापालिकेने व्यापारी संकुल उभारून शर्तभंग केली. त्यामुळे जागा ताब्यात घेण्याचे त्रांगडे कायम आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाला पाठवलेला प्रस्ताव अत्यंत संदिग्ध स्वरूपाचा, अपूर्ण व त्राेटक स्वरूपाचा असल्याचे मत शासनाने व्यक्त केले आहे. गाळेप्रकरण, जागेचा वाद यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांमार्फत पुन्हा परिपूर्ण प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नगरपालिका असताना महात्मा फुले मार्केटची इमारत उभारलेली जागा शासनाच्या मालकीची आहे. त्यामुळे मार्च २०१७ मध्ये मनपाने शर्तभंग केल्याप्रकरणी जागा ताब्यात घेण्यासंदर्भात तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी मनपा आयुक्तांना नाेटीस बजावली हाेती. मनपाने त्या नाेटीसला औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून स्थगिती मिळवली हाेती. दरम्यान, खंडपीठात दाखल याचिका अजूनही प्रलंबित आहे. दरम्यान महात्मा फुले व सेंट्रल फुले मार्केटमधील गाळ्यांची मुदत संपल्याने त्या गाळ्यांचे नूतनीकरणाची प्रश्न नगरविकास विभागाच्या पातळीवर अनुत्तरित आहे. याचिकेच्या अनुषंगाने महापालिकेने जागेच्या मालकीसंदर्भात तसेच गाळ्यांच्या नूतनीकरणाबाबत निर्णय हाेणे आवश्यक असल्याचे नगरविकास विभागाने अभिप्राय दिला आहे.त्याच अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल मागवला हाेता. त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केलेले मुद्द्यामुळे त्यांचे निश्चित मत दिसून येत नसल्याने प्रस्ताव संदिग्ध स्वरूपाचा व अपूर्ण असल्याचे मत शासनाने नाेंदवले आहे. तसेच प्रस्ताव नव्याने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय हाेता जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव: जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या प्रस्तावात फुले मार्केटच्या जागेवर मनपाने व्यापारी गाळे व संुकलाचे बांधकाम करून शर्तभंग केला आहे. त्यामुळे जागा सरकार जमा करण्यास पात्र आहे. असा प्रस्ताव सादर करण्यात येत असल्याचे नमूद केले हाेते. त्याच वेळी या निर्णयास वेळ लागेल व त्यामुळे मनपाचे आर्थिक नुकसान हाेईल हे कारण नमूद करुन मुदत संपलेल्या गाळ्यांच्या फेर वाटपाबाबत शासनस्तरावर निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. याशिवाय जागा शासनाच्या मालकीची असून मनपाने जागा सरकार जमा करण्यास पात्र आहेे असा अभिप्राय कायम आहे असेही म्हटले आहे. त्यामुळे प्रस्तावात जिल्हाधिकाऱ्यांचे निश्चित मत दिसून येत नसल्याने स्पष्टता करण्याच्या सूचना केल्या.

बातम्या आणखी आहेत...