बेफिकिरी:मलनिस्सारण याेजनेसह विस्तारित‎ भागात जलवाहिनीचे काम लांबणार‎

शहरात महापालिकेकडून शहराच्या‎ वाढीव वस्तीत पाणीपुरवठा व राहून‎ गेलेल्या भागात मलनिस्सारण याेजना‎ अमृत याेजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात‎ राबवण्यात येणार हाेती. त्याचा सविस्तर‎ प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर‎ करण्याची मुदत २६ डिसेंबर २०२२पर्यंत‎ हाेती. मात्र, त्याकडे दुुर्लक्ष झाल्याने या‎ टप्प्यातून जळगाव वगळले जाईल हे‎ स्पष्ट आहे. अर्थात, या कारणाने आता‎ मलनिस्सारण याेजनेसह विस्तारित‎ भागातील जलवाहिनी व पाच‎ जलकुंभांचे काम लांबणीवर पडण्याची‎ शक्यता आहे.

‎ जळगाव शहरात अमृत २.०‎ अभियानांतर्गत शहरातील पाणीपुरवठा,‎ मलनि:स्सारण व सरोवराचे पुनरुज्जीवन‎ बाबतचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला‎ आहे. हा प्रकल्प १२०० कोटी रुपयांचा‎ आहे. केंद्र शासनाच्या शिखर‎ समितीकडून त्याला मंजुरी मिळाली‎ आहे. मंजुरी मिळून तीन महिन्यांचा‎ कालावधी उलटला आहे. अहवालास‎ तांत्रिक मान्यता घेऊन प्रकल्प अहवाल‎ शासनास सादर करण्याचे निर्देश हाेते.‎ पण त्याकडे लक्ष दिले गेलेले नाही.‎

अहवाल पाठवण्यात दिरंगाई‎
महापालिकेतर्फे मुदतीत अहवाल तर‎ गेलाच नाही; परंतु अद्याप अहवाल‎ तयार करण्यावरून वाद सुरू आहे.‎ त्यामुळे सध्या शासनाच्या या‎ पत्रावरून जळगाव शहर या‎ अभियानातून वगळल्याचे स्पष्ट हाेते‎ आहे. त्याचा मोठा फटका बसणार‎ आहे. आयुक्तपदाचा वाद आणि‎ पदवीधर निवडणूक आचारसंहिता‎ यामुळेच पेच निर्माण झाला आहे.‎

पुन्हा समावेशासाठी द्यावे लागेल सबळ कारण
दुसऱ्या टप्प्यातील याेजना‎ वगळली गेल्यास शहराच्या‎ उर्वरित ६० टक्के भागात‎ मल्लनिस्सारण याेजना राबवणे‎ बाकी आहे. त्याचप्रमाणे विस्तारित‎ भागात पाणी पुरवठा याेजनेसाठी‎ पाइपलाइन टाकणे, नवीन चार ते‎ पाच जलकुंभ उभारीची कामे‎ लांबणीवर पडण्याची शक्यता.‎
‎अमृत याेजना २.० मधून‎ जळगाव महापालिकेला‎ वगळण्यात आले तर या योजनेत‎ पुन्हा सामाविष्ट होण्यासाठी‎ शासनाला विनंती करावी लागेल.‎ पालकमंत्री गुलाबराव पाटील‎ यांनाच प्रयत्न करावे लागतील.‎ त्यासाठी महापालिकेला सबळ‎ कारण शासनाला द्यावे लागेल.‎

ताेपर्यंत‎ रस्त्यांची‎ कामे करा‎
शहरात राज्याकडून मिळालेल्या निधीतून रस्त्यांची कामे हाेत आहेत. त्यात अमृत याेजनेची कामे‎ बाकी असल्याने अनेक ठिकाणी रस्त्यांची काम थांबवण्यात आलेली आहेत. आता या याेजनेच्या‎ कामाला उशीर हाेणार असल्याने किमान या भागातील रस्त्यांची कामे करणे अपेक्षित आहे.‎

काय म्हटले आहे पत्रात?‎
नगरविकास विभागातर्फे जळगाव‎ महापालिकेला पत्र पाठवण्यात‎ आले होते. महापालिका आयुक्त‎ देविदास पवार यांच्या कार्यकाळात‎ हे पत्र आले होते. या पत्रावर‎ तारीख टाकलेली नाही. मात्र,‎ डिसेंबर २०२२ पूर्वीच हे पत्र आले‎ आहे. नगरविकास विभागाच्या‎ प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांच्या‎ स्वाक्षरीनिशी हे पत्र देण्यात आले‎ आहे. यात म्हटले आहे की, मुख्य‎ सचिव यांच्या अध्यक्षतेत अमृत‎ २.० अभियानांतर्गत गठीत‎ राज्यस्तरीय उच्चाधिकार‎ समितीच्या बैठकीत सर्व नागरी‎ स्वराज्य संस्थांनी सविस्तर प्रकल्प‎ अहवाल २६ डिसेंबर २०२२ पूर्वी‎ सादर न केल्यास वगळण्यात येईल‎ व त्याची जबाबदारी आयुक्तांवर‎ निश्‍चित करून प्रशासकीय‎ कारवाई करण्यात येईल.‎