आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुदतवाढ:47 कोटींच्या कामांची मुदत संपून वर्ष लोटले ; मनपाचे मुदतवाढीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे

जळगावएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यात व महापालिकेत एकाच पक्षाची सत्ता, त्यात निधी उपलब्ध असतानाही विकासाबाबतची अपेक्षा फोल ठरली आहे. प्रशासकीय मान्यता मिळालेली ४७ कोटींची कामे एक वर्ष उलटूनही पूर्ण करण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही. त्यामुळे मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ मिळावी यासाठी पालिका प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. मुदत संपायला दोन महिने उलटल्यानंतर प्रशासनाला आता जाग आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शहरात विकासकामांचा मोठा अनुशेष निर्माण झाला आहे. रस्ते सुस्थितीत नसल्याची स्थिती आहे. पावसाळा सुरू हाेणार असल्याने येणारे चार महिने कसे राहतील या विचाराने नागरीक हैराण झाले आहेत. सन २०१८ नंतर पहिल्या टर्ममध्ये अडीच वर्षात जी परिस्थिती होती. त्यापेक्षा वेगळी परिस्थिती सत्तांतर हाेऊनही पाहायला मिळत नाही. काही किरकोळ प्रमुख रस्त्यांची कामे वगळता मुलभूत समस्या सोडवण्यातही प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांना यश आलेले नाही. नागरी दलितेतर वस्ती सुधारणा योजना तसेच महराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांर्तगत सुमारे ४७ कोटी १० लाख ४५ हजार ८६२ रूपयांच्या निधी खर्चाचा मुद्दा उपस्थित होत आहे. २०२०-२१ या वर्षात जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. हा निधी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत खर्च करायचा होता. निधी २०२०-२१मध्ये मिळाला असला तरी प्रत्यक्षात मनपाने प्रस्तावित केलेल्या कामांना २०२१-२२ मध्ये प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. ३१ मार्च २०२२पर्यंत काही कामे पूर्ण झाली असली तरी काही कामे अपूर्ण तसेच पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे या कामांसाठी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी आयुक्त विद्या गायकवाड यांनी केली आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना ३१ मे रोजी पत्र पाठवले आहे. मक्तेदार म्हणतात कार्यपद्धती सुधारा : आयुक्त डॉ. गायकवाड यांनी मक्तेदारांची बैठक घेतली. या बैठकीत मक्तेदारांनी थेट मनपाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. निविदा प्रक्रिया पूर्ण करायला एक ते दोन महिने लागतात. त्यामुळे कार्यादेश वेळेत न मिळाल्याने कामांना उशीर होतो. कामे पूर्ण केल्यानंतर बिले मंजुरीला २२ ते २५ दिवस लागतात. जि.प. व सार्वजनिक बांधकाम विभागात ४८ तासात मंजुरी मिळत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर मनपाचा कारभार ऑनलाइन करण्याचे आश्वासन दिले. आयुक्तांनी विकास कामांची पाहणी केली जाणार असल्याने गुणवत्तेत तडजोड करणार नसल्याचे सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...