आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डीपीसी अंतर्गत 9.5 कोटींची कामे स्थगितच:पालकमंत्री नसल्याने एकही नवीन प्रशासकीय मान्यता नाहीत; समितीचे पुनर्गठन रखडले

जळगाव25 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत 1 एप्रिलनंतर प्रशासकीय मान्यता दिलेली 9 कोटी 33 लाख रुपयांवरील विकास कामे स्थगित आहे. त्याला दोन महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होत आला, तरी सरकाने या कामांवरील स्थगिती उठवलेली नाही. तसेच पालकमंत्र्यांची नियुक्ती नसल्याने आराखड्यानुसार एकही नवीन प्रशासकीय मान्यता होऊ शकलेली नाही. त्यातच आगामी काळातील जिल्हा परिषद निवडणुका होणार आहेत.

नवीन पालकमंत्र्यांच्या पुनर्विलोकनार्थ सादर झाल्यानंतर स्थगीत कामे पुढे चालू ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश 4 जुलै रोजी राज्याच्या नियोजन विभागाने दिले होते. या निर्णयानंतर जळगाव जिल्ह्यातील प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या 9 कोटी 33 लाख रुपयांवरील विकास कामांना स्थगीती देण्यात आलेली आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रित सदस्यांचेही पुनर्गठ झालेले नाही. जिल्ह्यांसाठी पालकमंत्री तथा अध्यक्ष जिल्हा नियोजन समिती यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. केवळ स्वातंत्र्यदिनी झेंडावंदन करण्यापुरतेच मंत्र्यांना जिल्हे नेमून देण्यात आले. पालकमंत्र्यांची नियुक्ती रखडलेली आहे. नवीन पालकमंत्री नियुक्त झाल्यानंतर त्या प्रशासकीय मान्यता प्राप्त कामांची यादी त्यांच्या पुनर्विलाेकनार्थ सादर करण्यात यावी. नवनियुक्त पालकमंत्री यांच्या सहमतीने निर्णय घेण्याच्या सूचना त्यावेळी देण्यात आलेल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व शासकीय यंत्रणांकडून कामांच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती घेतली.

जिल्ह्यात 1 एप्रिलपासून 9 कोटी 33 लाख 30 हजार ३०६ रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. ही सर्व कामे दोन महिन्यापासून स्थगीत आहे. या निधीमध्ये जिल्हा परिषद व नगरपालिकांच्या संदर्भातील निधीचाही समावेश आहे. आगामी काळात जिल्हा परिषद,पंचायत समिती, नगरपालिका निवडणुका होणार आहेत.जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचार संहिता लागल्यास विकास कामांवर परिणाम होणार आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 452 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर आहे. त्यातून एकाही नवीन प्रशासकीय कामांना पालकमंत्री नसल्याने नवीन प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. त्यातच जिल्हा नियोजन समितीच्या नामनिर्देशीत तसेच विशेष निमंत्रित सदस्यांसह जिल्हा नियोजन समितीचे पुनर्गठनही रखडलेले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...