अनुदान:ग्राहक ‘गॅस’वर; अकरा महिन्यांपासून बँक खात्यात गॅसचे अनुदान नाहीच

घरगुती वापराच्या गॅसचे अनुदानित सिलिंडर वापरणाऱ्या देशभरातील ग्राहकांच्या बँक खात्यांवर केंद्राने एप्रिल २०२० पासून अनुदानाची रक्कमच जमा केलेली नाही. हे अनुदान बंद केले की काेराेनामुळे ते रखडले आहे, याबाबतचे काेणतेही स्पष्टीकरण केंद्राने दिलेले नाही. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांचे २० हजार कोटी रुपये केंद्राकडे थकले आहेत.

गॅस सिलिंडरवरचे अनुदान थेट ग्राहकांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतल्यापासून घरगुती वापराच्या गॅस कंपन्यांनी अनुदानित आणि विनाअनुदानित असे गॅस सिलिंडरचे वर्गीकरण बंद केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने सर्व सिलिंडरधारक एकाच वर्गात आले आहेत. ही पद्धत ग्राहकांच्याही अंगवळणी पडली होती. पण बँकेचे पासबुक पाहिले तरच अनुदान मिळाले नसल्याचे लक्षात येते. अनुदान खात्यात येऊन जमा झाले असेल या भ्रमात बहुतांश ग्राहक आहेत. मात्र, तब्बल ११ महिन्यांपासून कुणाच्याही बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात आलेली नाही.

शासनाचे २० हजार काेटी वाचले.. केंद्राने गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात या अनुदानासाठी ३८ हजार २५६ काेटी २१ लाख रुपयांची तरतूद केली हाेती. एप्रिल २०२०पासून देशातील ८ काेटी गरीब ग्राहकांना ‘उज्ज्वला’ याेजनेतून ३ सिलिंडर माेफत दिले. त्यासाठी ९७०९ काेटी ८६ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. देशात एकूण २७ काेटी ७६ लाख गॅस ग्राहक असून त्यांच्यापैकी २६ काेटी १२ लाख ग्राहक अनुदानास पात्र आहेत. त्यांना गेल्या ११ महिन्यांत एक रुपयाही अनुदान दिले नसल्यामुळे शासनाचे गॅस अनुदानासाठी तरतूद केलेल्या रकमेपैकी सुमारे २० हजार काेटी रुपये वाचले आहेत.